Democratic rights लोकशाही अधिकार

👆👆 In Search of Knowledge

 लोकशाही अधिकार 

Democratic rights

लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अधिकार महत्त्वाचे आहेत.

अधिकार म्हणजे व्यक्तीचा असा दावा की ज्याला समाजाची मान्यता आहे आणि कायद्याचे पाठबळ आहे.

 अधिकाराशिवाय लोकशाहीची कल्पना करणे अवघड आहे. लोकशाहीमध्ये व्यक्तींना विविध प्रकारचे राजकीय अधिकार असतात.

 जसे मतदानाचा अधिकार, निवडणूक लढविण्याचा अधिकार, अभिव्यक्तीचा अधिकार, लोकशाहीमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणातही अधिकारांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

X X

 लोकशाहीत बहुसंख्यांकडून होणाऱ्या अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी लोकशाही अधिकार अल्पसंख्यांकांना मदत करतात.

 बहुसंख्य लोकशाही शासन व्यवस्थामधून अधिकारांना राज्यघटनेमधून स्थान देण्यात आले आहे.

 अधिकारांना घटनात्मक संरक्षण मिळाल्यामुळे राज्य सरकारांना ही त्याचे उल्लंघन करता येत नाही.

 भारतीय राज्यघटनेमध्ये लोकशाही अधिकारांना मूलभूत अधिकार संबोधून त्यांना घटनेच्या तिसऱ्या प्रकरणांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

 सहा मूलभूत लोकशाही अधिकारांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेमध्ये करण्यात आला आहे. 

X X

त्यामध्ये,

1.  समतेचा अधिकार 

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार 

3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार

 4. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार

 5. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार

 6. घटनात्मक उपाययोजना करण्याचा अधिकार

 या अधिकारांचा समावेश होतो.

 हे मूलभूत लोकशाही अधिकार असून त्यावर लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून आहे.

 या अधिकारांचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक निवडून आलेल्या शासनाचे कर्तव्य आहे.

शासनाकडूनच या अधिकारांचे उल्लंघन झाले तर त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे.

 सर्वच लोकशाही व्यवस्था मधून कमी अधिक प्रमाणात या अधिकारांचे अस्तित्व असून त्यांना घटनात्मक संरक्षण देण्यात आले आहे.

X X

म्यानमार मधील लोकशाहीसाठीचा संघर्ष

म्यानमार या भारताच्या शेजारी असलेल्या राष्ट्रात "लष्करी हुकूमशाहाची राजवट" आहे. या राजवटी विरुद्ध लोकशाहीवादी नेत्या ॲन सन सूकी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दीड दशकापासून संघर्ष चालला आहे.

 या संघर्षाचा मुख्य उद्देश म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या स्थापनेचा आहे.

 म्यानमार वसाहतवादी पारतंत्र्यातून 1948 आली मुक्त झाला आणि तिथे "लोकशाहीची स्थापना" झाली.

 तथापि या "लोकशाही शासन" व्यवस्थेला 1962 साली ग्रहण लागले ते लष्करी उठावाने. या उठावानंतर म्यानमारमध्ये लष्करी हुकूमशाही राजवट प्रस्थापित झाली.

 त्यानंतर 1990 मध्ये तीस वर्षानंतर म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि ॲन सन सूकी यांच्या " द नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसिस"  बहुमत मिळाले.

 या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरही म्यानमारमधील "लष्करी हुकूमशाही" सत्ता सोडण्यास नकार दिला.

 एवढेच नाही तर या निवडणुकांमध्ये जनमतांच्या कौलाला रद्द ठरवत ॲन सन सूकी यांना बंदिस्त बनविले. 

तेव्हापासून ॲन सन सूकी यांचा लोकशाही हक्कासाठी संघर्ष चालू आहे. 

त्यांच्या या संघर्षाची दखल आंतरराष्ट्रीय समुदायाने घेत त्यांना शांततेसाठीचा "नोबेल पुरस्कार" बहाल केला.

Comment and share