Function and Role of Judiciary न्यायपालिकेचे कार्य आणि भूमिका

Function and Role of Judiciary

न्यायपालिकेचे कार्य आणि भूमिका 

न्यायपालिकेचे मुख्य कार्य आणि भूमिका खालील प्रमाणे आहेत.

1. प्रस्थापित कायद्यानुसार न्यायदान करणे 

देशातील प्रस्थापित कायद्यानुसार न्यायदान करणे हे न्यायपालिकेचे प्राथमिक कार्य आहे. हा कायदा देशातील सर्व व्यक्तीला समान पद्धतीने लागू असतो. याची खात्री न्यायपालिकेकडून होते.

 प्रस्थापित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षा मिळेल याची खबरदारी न्यायपालिका घेते.

 प्रस्थापित कायद्याच्या चौकटीत निरपराधांचे संरक्षण करणे आणि गुन्हेगारांना दंड देण्याचे कार्य न्यायपालिका करते.

X X

2. कायद्याचा अर्थ लावणे 

कायद्याचा अर्थ लावण्याचे महत्त्वाचे कार्य न्यायपालिकेला करावे लागते. कायदा हा केवळ नियमांची चौकट असतो. 

 कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायपालिकेला त्यात काही बाबींचा परिस्थितीनुसार समावेशही करावा लागतो. त्यामुळे कायद्याची व्याप्ती वाढते.

 भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21 म्हणजे "जगण्याच्या अधिकाराची व्याप्ती" न्यायपालिकेने अनेक नीवाड्यांमधून वाढवली आहे. या कार्यामुळे कायदा सर्वसमावेशक बनतो.

3. न्यायालयीन पुनर्विलोकन 

 (Judicial Review) 

अमेरिका आणि भारतासारख्या राष्ट्रांमध्ये न्याय पालिकेला प्राप्त झालेला आणखी एक महत्वाची यात महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे "न्यायिक पुनर्विलोकन" होय. 

न्यायिक पुनर्विलोकन म्हणजे कायदेमंडळाकडून मंजूर झालेला एखादा कायदा राज्यघटनेतील तरतुदीशी विसंगत असल्याच्या कारणावरून न्यायपालिकेकडून रद्द केला जाणे, घटनेतील तरतुदींचा, कलमांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे. 

न्यायपालिका कायदेमंडळाकडून मंजूर झालेल्या कायद्याचे परीक्षण करून तो कायदा जर राज्यघटनेतील मूळ तरतुदींच्या विरोधात जाणार असेल तर रद्द (Ultra vires) घोषित करते. या पद्धतीची ची सुरुवात अमेरिकेमध्ये झाली.

अमेरिकेमध्ये 1803 साली तत्कालीन "मुख्य न्यायाधीश मार्शल" यांनी घोषित केले की, अमेरिकेतील न्यायपालिकेला घटनेतील कलमांचा अर्थ लावण्याचा आणि अमेरिकन काँग्रेसकडून मंजूर झालेला कायदा घटनाविरोधी म्हणून रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

भारतामध्ये न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार "सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना" आहे. तथापि इंग्लंडमध्ये मात्र न्यायपालिकेला अशा स्वरूपाचा अधिकार नाही. 

इंग्लंडमध्ये "संसदेच्या सार्वभौमत्वाचे तत्व" (Principle of Parliamentary Sovereignty) अस्तित्वात आहे. या तत्त्वानुसार इंग्लंडची "संसद" कायदे बनविणारी सर्वोच्च संस्था असून संसदेने बनवलेल्या कायद्यांना न्यायपालिका आव्हान देऊ शकत नाही.

X X

4. समुपदेशनाचे कार्य 

 ( Councelling /Advisory Function )

समुपदेशनाचा किंवा सल्ला देण्याचा अधिकार न्यायपालिकेचा एक महत्त्वाचा अधिकार आहे.

 कायद्यातील जटिल, तांत्रिक स्वरूपाच्या तरतुदी विषयी, त्यांच्या अर्थाविषयी कार्यकारी मंडळाकडून सल्ला मागितला गेल्यास तो देण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे.

 भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाला भारतीय राज्यघटनेने हा अधिकार बहाल केलेला आहे.

 भारताचे "राष्ट्रपती" कायद्याशी संबंधित एखाद्या वादग्रस्त प्रश्नावर, मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. याठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला हा राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो. तो सल्ला मानणे किंवा नाकारणे हे राष्ट्रपतींच्या हातात आहे.

X X

5. संघराज्य शासनप्रणालीतील न्यायपालिकेची विशेष भूमिका 

न्यायपालिकेला आपल्या नियमितकार्याव्यतिरिक्त "संघराज्य शासन" प्रणालीत आणखी एक विशेष महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागते आणि आणि ते म्हणजे "केंद्र आणि राज्य" परस्परांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाहीत याची खातरजमा करणे.

 "संघराज्य शासन" पद्धतीतीत केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकार आणि कार्यक्षेत्राची स्पष्ट विभागणी झालेली असते. याविषयीच्या तरतुदी राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या असतात. 

केंद्र आणि राज्य आपल्या अधिकार आणि कार्यक्षेत्राचे उल्लंघन करणार नाहीत याची शहानिशा "सर्वोच्च न्यायालय" करते.

अधिकारांच्या प्रश्‍नावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष उद्भवल्यास त्यावर अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. 

Comment and share