Indian Constitution-5
भारताचे संविधान
भारताचे संविधान आणि भारतातील कायदे भाग- 5
शिल्पकार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
संविधानात केलेले फेरबदल- 2
संविधानात केलेले फेरबदल- 2
51वी घटनादुरुस्ती 1984
1. मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यातील लोकसभा आणि मेघालय व नागालँड या राज्यातील विधानसभामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.
52 वी घटनादुरुस्ती 1985
1. लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात विस्तृत माहिती देणाऱ्या 10 व्या परिशिष्टयाचा समावेश केला.
53 वी घटनादुरुस्ती 1984
1) मिझोराम संदर्भात विशेष तरतूद करण्यात आली आणि तिच्या विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या 40 इतकी निशचित केली
54वी घटनादुरुस्ती 1986
1) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात आली आणि भविष्यात साध्या कायद्याने त्यामध्ये बदल करण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.
55वी घटनादुरुस्ती 1986
1) अरुणाचल प्रदेशा संदर्भात विशेष तरतूद करण्यात अली आणि तिच्या विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या 30 (सध्या 60) इतकी निश्चित करण्यात अली. ।
56वी घटनादुरुस्ती 1987
1) गोवा राज्याच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या किमान 30 (सध्या 40) इतकी निश्चित करण्यात आली.
57वी घटनादुरुस्ती 1987
1) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.
58वी घटनादुरुस्ती 1987
1) राज्यघटनेची हिंदी भाषेतील प्रमाणित संहिता पुरविण्यात आली आणि राज्यघटनेच्या हिंदीतील भाषांतराला कायदेशीर मान्यता दिली.
59 वी घटनादुरुस्ती 1988
1) तीन वार्षांपर्यंत पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू
2) अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर पंजाबमध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेची तरतूद
60वी घटनादुरुस्ती 1988
1) व्यवसाय, व्यापार, धंदा आणि रोजगार यावरील करांची मर्यादा वाढवून 250 रुपये प्रति वार्षिक वरून 2500 रुपये प्रतिवार्षिक अशी करण्यात आली.
61वी घटनादुरुस्ती 1989
1) लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकींमध्ये मतदारांचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आली. तसेच पहिल्यांदाच दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यात आली.
62 वी घटनादुरुस्ती 1989
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल-भारतीय समाजाच्या प्रतिनित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता (2000 पर्यंत) वाढविले.
63 वी घटनादुरुस्ती 1989
1) 59 व्या घटनादुरुस्तीने (1988) पंजाब राज्य बाबत केलेले बदल मागे घेतले. दुसऱ्या शब्दात आणीबाणी तरतुदींच्या संदर्भात पंजाब राज्याला इतर राज्याच्या समकक्ष आणले.
64 वी घटनादुरुस्ती 1990
1) पंजाबमधील आणीबाणीचा एकूण कालावधी 3 वर्षे 6 महिन्यापर्यंत विस्तारित केला.
65 वी घटनादुरुस्ती 1990
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याच्या तरतुदी ऐवजी त्यांच्याकरिता बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोगाची सीीपना करण्याची तरतूद केली.
66 वी घटनादुरुस्ती 1990
1) 9 व्य्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी 55 जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश
67 वी घटनादुरुस्ती 1990
1) पंजाब मधील राष्ट्रपती राजवटीच्या एकूण कालावधी 4 वर्षापर्यंत वाढविला
68वी घटनादुरुस्ती 1991
1) पंजाबमधील राष्ट्रपती राजवटीचा एकूण कालावधी पुन्हा 5 वर्षापर्यंत वाढविला.
69वी घटनादुरुस्ती 1991
1) 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भूप्रदेश' अशी पुनर्रचना करून दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये करण्यात आला.
70 वी घटनादुरुस्ती 1992
1) 'राष्ट्रीय राजधानीचा भूप्रदेश' असलेल्या दिल्ली आणि पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये करण्यात आला.
71 वी घटनादुरुस्ती 1992
1) कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी 8व्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. यामुळे अनुसूचित भाषांची एकूण संख्या 18 झाली.
72वी घटनादुरुस्ती 1992
1) त्रिपुरा राज्यांच्या विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद
73वी घटनादुरुस्ती 1992
1) पंचायतराज संस्थानांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले. या हेतूपूर्तीसाठी 'पंचायत' या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये 9 व्या भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय नवीन '11 व्या' परिशिष्टामध्ये पंचायतीच्या 29 कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.
74वी घटनादुरुस्ती 1992
1) शहरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले. या हेतूपूर्तीसाठी पंचायत या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये 9 (क) या भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय '12 व्या' परिशिष्टामध्ये नगरपालिकांच्या 18 कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.
75वी घटनादुरुस्ती 1994
1) भाडे त्याचे नियंत्रण आणि नियमन या संबंधातील वादांच्या न्यायनिवाड्यासाठी भाडे न्यायासनाची स्थापना करण्याची तरतूद केली. याशिवाय जमीन मालक आणि कुळे यांचे हक्क शीर्षक आणि हितसंबंधांचा समावेश वहिवाट विषयामध्ये केला.
76 वी घटनादुरुस्ती 1994
1) न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी तामिळनाडू आरक्षण अधिनियम (1994याचा 8 या कायद्याने शैक्षणिक संस्था आणि राज्यसेवेतील पदामध्ये 69 टक्के आरक्षण दिले) समावेश 9 व्य्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. 1992 साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता कि एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्के च्या पुढे जाऊ नये.
77वी घटनादुरुस्ती 1995
1) अनुसूचित जाती आणि जमातींना शासकीय नौकाऱ्यांमधील बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली. बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडयाला या घटनादुरुस्तीने समाप्त केले.
78वी घटनादुरुस्ती 1995
1) 9व्या परिशिष्ठामध्ये विविध राज्यांतील जमीन सुधारणाविषयक 14 कायद्यांचा समावेश केला. त्यानंतर या परिशिष्टामध्ये एकूण कायद्यांची संख्या 284 झाली.
79वी घटनादुरुस्ती 1995
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल- भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता (2010 पर्यंत) वाढविली.
80वी घटनादुरुस्ती 2000
1) केंद्र आणि राज्यांमध्ये महसुलाच्या 'पर्यायी हस्तांतरणाची योजना' सुरु केली. 10 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे हि तरतूद केली. आयोगाच्या मते कर आणि शुल्कांपासून केंद्राला प्राप्त होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी (आय) 29 टक्के रक्कम राज्यांमध्ये वितरित केली जावी.
81वी घटनादुरुस्ती 2000
1) एखाद्या वर्षी भरण्यात न आलेल्या आरक्षित जागांचा विचार सरकारने (राज्याने) रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग' या दृष्टीने करावा आणि पुढील वर्षांमध्ये किंवा वर्षांमध्ये त्या भरण्याचे अधिकार राज्याला दिले. या स्वतंत्र वर्गाचा समावेश त्यावर्षीच्या रिक्त जागांमध्ये करू नये. थोडक्यात, या घटनादुरुस्तीने अनुशेष रिक्त जागांच्या आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा संपुष्टात आणली.
82वी घटनादुरुस्ती 2000
1) अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी कोणत्याही परीक्षेच्या पात्रता गुणांमध्ये शिथिलता देणे किंवा त्यांच्या मूल्यांकनाचा दर्जा कनिष्ठ ठेवण्याची तरतूद केली. याशिवाय केंद्र आणि राज्यांच्या लोकसेवामध्ये चालना देण्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले.
83वी घटनादुरुस्ती 2000
1) अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींसाठी पंचायतीमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. संपूर्ण राज्याची लोकसंख्या हि आदिवासी असून तेथे अनुसूचित जाती नाहीत..
84वी घटनादुरुस्ती 2001
1) लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील सदस्य संख्या पुढील 25 वर्षांकरिता (2026 पर्यंत) पुनर्रचित करण्यावर निर्बंध घातल्या म्हणजेच, 2026 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांमधील सदस्य संख्या तीच (2001 पूर्वीची) राहणार आहे 1991 च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदार संघाची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली. यापूर्वी 1971 ची जनगणना आधारभूत मानली होती.
85वी घटनादुरुस्ती 2001
1) जून 1995 पासून पूर्वानुवर्ती परिणामाद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शासकीय सेवकांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार बढतीमध्ये 'अनुक्रमणात्मक सेवाज्येष्ठता' हे तत्त्व लागू केले.
86 वी घटनादुरुस्ती 2002
1) प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत हक्कामध्ये समावेश केला. यानुसार समाविष्ठ केलेले अनुच्छेद 21 (क) म्हणते 'राज्यसंस्था तिने निश्चित केलेल्या रीतीने 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरवेल.'
2) मार्गदर्शक तत्वांमधील अनुच्छेद 45 च्या विषयामध्ये बदल केला. त्यानुसार सर्व मुलांच्या वयाची 6 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत राज्यसंस्था त्यांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेत संगोपन आणि शिक्षण पुरविण्याचा प्रयन्त करेल.
3) अनुच्छेद 51 (क) अंतर्गत नवीन मूलभूत कर्त्यव्य (11) वे समाविष्ठ करण्यात आले. यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील मुला-मुलींचे आई वडील व पालक असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांचे हे कर्त्यव्य असेल की, त्यांनी आपल्या पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी.
87वी घटनादुरुस्ती 2003
1) 1991 च्या जनगणने ऐवजी (84 वी घटनादुरुस्ती) 2001 सालच जनगणने ऐवजी भौगोलिक मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात यावी.
88वी घटनादुरुस्ती 2003
1) सेवा कराबाबद (अनु. 268'क' मध्ये) तरतूद केली. केंद्राकडून सेवांवर कर लादले जातील. परंतु, त्याची वसुली आणि वितरण संसदेने ठरवून दिलेल्या तत्वाप्रमाणे केंद्र आणि राज्यामध्ये केले जातील.
89वी घटनादुरुस्ती 2003
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी पूर्वी संयुक्त असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाचे विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार दोन राष्ट्रीय आयोग अनुक्रमे अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. 338) आणि अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. 338 'क') स्थापन करण्यात आले. प्रत्येक आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
90वी घटनादुरुस्ती 2003
1) आसामच्या विधानसभेमध्ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एजियाज डिस्ट्रिक्ट मधून अनुसूचित जमाती आणि बिगर अनुसूचित जमातींच्या पूर्वाश्रममीच्या प्रतिनिधित्वामध्ये सातत्य राखण्याची तरतूद केली.
91वी घटनादुरुस्ती 2003
मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापासून, पक्षांतर करणाऱ्यांना रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदा बळकट करणे या उद्देशाकरिता पुढील तरतुदी केल्या.
1) प्रधानमंत्र्यासहित, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये (अनु. ७५ क)
2) संसदेच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. 75 '1ख')
3) मुख्यमंत्र्यांसहित, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या संबंधित राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. परंतु मुख्यमंत्रासहित, एकूण मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असू नये (अनु. 164 'क')
4) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल. (अनु. 164 '1ख')
5) संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या सदस्यांपैकी, कोणत्याही पक्षाचा सदस्य असणार्याला पक्षांतराच्या आधारे अपात्र घोषित केलेले असेल तर, तिला इतर कोणतेही मोबदला प्राप्त राजकीय पद भूषविता येणार नाही. मोबदला प्राप्त राजकीय पदे म्हणजे
* केंद्र वा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असे कोणतेही पद. जिला संबंधित शासनाच्या सार्वजनिक महसुलातून वेतन वा मोबदला दिला जातो.
*एखाद्या संस्थांतर्गत वा मंडळांतर्गत पद, जिचा समावेश शासनामध्ये केलेला असेल आणि त्या पदासाठी ते मंडळ. संस्था वेतन वा मोबदला देत असेल (अपबाद, असे वेतन वा मोबदल्याचे स्वरूप नुकसान भरपाईचे असेल तर) (अनु. 361 'ख')
6) 10 व्या परिशिष्टामधील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये तरतूद केली होती कि, विधिमंडळीय पक्षा पासून विभक्त झाल्यास ते पक्षांतरामुळे अपात्र ठरणार नाहीत. या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद रद्द केली. याचाच अर्थ पक्षांतर करणाऱ्यांना फुटीचा आधार घेऊन कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही.
92वी घटनादुरुस्ती 2003
1) 8 व्या परिशिष्टामध्ये आणखी चार नव्या भाषांचा समावेश करण्यात आला. त्या भाषा दृ बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली होत. अशाप्रकारे घटनेची मान्यता असलेल्या भाषांची संख्या 22 झाली.
93वी घटनादुरुस्ती 2005
1) अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांचा अपवाद करूनखाजगी शैक्षणिक संस्थासह (राज्याकडून निधी मिळणाऱ्या वा न मिळणार्या) इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी किंवा अनुसूचित जाती वा जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला. इनामदार खटल्यामध्ये (2005) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला या घटनादुरुस्तीने निकालात काढले. या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, 'राज्यसंस्था तिचे आरक्षणाचे धोरण, व्यावसायिक महाविद्यालयासह, अल्पसंख्याक आणि बिगर अल्पसंख्याक, विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांसह, अल्पसंख्याक विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांवर लाडू शकत नाही. खाजगी, विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये 'आरक्षण' ही बाब बिगर घटनात्मक असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले.
94वी घटनादुरुस्ती 2006
1)आदिवासी कल्याणमंत्री असण्याच्या अबंधनातून बिहार राज्याला वगळण्यात आले आणि ही तरतूद झारखंड व छत्तीसगड या राज्यांना लागू केली. या शिवाय, हि तरतूद मध्यप्रदेश आणि ओरिसा (या दोन राज्यांत अंमलात होतीच) अनुच्छेद 164 (1) या राज्यांना देखील लागू असेल.
95वी घटनादुरुस्ती 2009
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल- भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षांकरिता (2020 पर्यंत) वाढविली.
96वी घटनादुरुस्ती 2011
1) इंग्रजी भाषेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ असलेल्या 'उरिया (Oriya)' भाषेचा उच्चार बदलवून 'उडिया (व्कपलं)' करण्यात आले.
97वी घटनादुरुस्ती 2011
या घटनादुरुस्तीद्वारे सहकारी संस्थांना एक घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण प्रदान करण्यात आले. या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानामध्ये खालील तीन बदल करण्यात आले.
1) सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या अधिकाराचा समावेश मूलभूत अधिकारात करण्यात आला.
2) राज्याच्या नितीमधे सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका नवीन नीती निर्देशक तत्वाचा समावेश करण्यात आला. (अनुच्छेद 43 ख)
3) "सहकारी संस्था" या नावाने एक नवीन भाग 6 ख संविधानात जोडण्यात आला (अनुच्छेद 243 यज ते 243यन)
98वी घटनादुरुस्ती 2012
1) कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद-कर्नाटक क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आली. या क्षेत्राच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीचे न्यायवाटप व्हावे, तसेच मानवी संसाधनाचा प्रोत्साहन मिळावे आणि सेवांमध्ये सीीनिकांना संधी देऊन आणि शैक्षणिक व व्यावसायिक शिक्षणात आरक्षण देऊन रोजगाराला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करावी, हा या विशेष तरतुदींचा उद्देश आहे. (अनुच्छेद 371-ण)
99वी घटनादुरुस्ती 2014
1) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची कॉलेजियम पद्धत रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (छश्र। 3) रचना करण्यात आली. परंतु 16 ऑक्टोबर 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटना दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरविली. तसेच पूर्वीची न्यायिक नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे.
100वी घटनादुरुस्ती 2016
1) या घटनादुरूस्तीन्वये बांगलादेशमधील काही प्रदेश भारतात समाविष्ट करण्यात आला तर भारतातील काही प्रदेश बांग्लादेशला देण्यात आला. (आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा या चार राज्यांच्या प्रादेशिक क्षेत्रात बदल करण्यात आले आहेत.)
101वी घटनादुरुस्ती 2016
1) आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्याच्या प्रक्रियेतील पुरवठ्यावर भारत सरकार कडून वस्तू व सेवाकर लावला जाईल व गोळा केला जाईल आणि असा कर वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशी नंतर संसदेने कायदा करून विहित केलेल्या पध्द्तीनुसार केंद्र व राज्यांमध्ये विभागला जाईल. तसेच संविधानामध्ये 279 क अनुच्छेदानुसार वस्तू व सेवा परिषदेचे स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (अनुच्छेद 246-क आणि 279-क) यांचा नव्याने समावेश करून 268-क रद्द करण्यात आले आहे.)
102वी घटनादुरुस्ती 2018
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा एक मोठा निर्णय (5 मे) सुप्रीम कोर्टाने सुनावला आहे. खरं तर सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल म्हणजे मराठा समाजाला एक धक्काच आहे. कारण कोर्टात आरक्षण टिकेल अशीच सर्वांना आशा होती मात्र, कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांहून अधिक वाढविण्यास नकार देत आरक्षण रद्द केलं. पण याच निकालानंतर 102 वी घटना दुरुस्ती ही अधिक चर्चेत आली.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर SEBC आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ केंद्राच्या पातळीवर असल्याचंही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता ही 102 वी घटना दुरस्ती नेमकी काय आहे हे आपण जाणून घेऊयात.
102 वी घटना दुरुस्ती कधी झाली?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे 123 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये 5 एप्रिल 2017 रोजी मांडण्यात आले. जुलै 2018 मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर 11 ऑगस्ट 2018 रोजी त्याचे 102व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.
*घटना दुरुस्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
*या कायद्याद्वारे राज्यघटनेत 5 कलमं समाविष्ट करण्यात आली.
*338 (ब), 342 (अ) आणि 366 (26क) ही तीन कलमं आणि
*कलम 338 (ब) यांचा समावेश करण्यात आला.
*सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी 'राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगा'ची स्थापना
*आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन असे एकूण पाच सदस्य असतील व त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील.
कलम 342 (अ)
घटक राज्यांसाठी आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. राष्ट्रपती संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत.
कलम 366 (26 क)
या कलमान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची व्याख्या राज्यघटनेच्या कलम 342 (अ) अन्वये विहित प्रवर्ग' अशी विहित करण्यात आली आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय?
11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारनं 102 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला.
तसंच, अनुच्छेद 342 (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले.
घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार हे अधिकार राज्यांना आहेत. हा अधिकार नाकारला तर राज्यांनी स्थापलेले मागासवर्ग आयोग हे निरर्थक ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रात देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणावरही होऊ शकतो अशी भीती देखील कायदेतज्ज्ञांकडून याआधीच व्यक्त करण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टात नक्की काय म्हटलं आहे?
14 ऑगस्ट 2018 ला 102 वी घटना दुरुस्ती झाली. घटनादुरुस्ती नंतर गायकवाड अहवाल 15 नोव्हेंबर 2018 ला सादर करण्यात आला आणि त्यानंतर 30 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, घटनादुरुस्तीनंतर अशा प्रकारचे मागास वर्गाविषयी जे अहवाल आलेले आहेत ते ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. थोडक्यात घटना दुरुस्तीनंतर मागास वर्गाविषयी कायदे करण्याचा राज्याला अधिकार नाहीत.
हा अधिकार नाकारला तर राज्यांनी स्थापलेले मागासवर्ग आयोग निरर्थक ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रात देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणावरही होऊ शकतो अशी भीती कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली होती आणि तीच खरी ठरली आहे.
Addition of articles 338B, 342A, and Added Clause 26C Constitutional Status to National Commission for
Modification of articles 338, 366
Backward Classes
103 वी घटनादुरुस्ती 2019
1. आर्थिक मागासवर्गासाठी केंद्रीय पातळीवर हि शैक्षणीक संस्था आणि खासगी शैक्षणीक संस्था (अल्पसंख्याक शैक्षणीक संस्था सोडून) आणि केंद्रीय नोक-यांमध्ये 10 टक्के जागा राखीव ठेवणे बाबत तरतुद
104 वी घटनादुरुस्ती 2019
1. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचा लोकसभेतील आणि विधानसभेतील आरक्षण पुढील दहा वर्षांसाठी वाढ अँग्लो-इंडियन समाजाचा लोकसभा आणि
घटनादुरुस्ती बिल 2019
105 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2021
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 18 ऑगस्ट 2021 रोजी '105 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2021' ला आपली संमती दिली आहे.
महत्त्वाचे तथ्यः
संसदेने 11 ऑगस्ट रोजी 127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक 2021 म्हणून मंजूर केले. पुन्हा क्रमांक लागल्यानंतर, तो 105 वी घटनादुरुस्ती कायदा म्हणून गणला जाईल.
तरतुदीः
सुधारणेनुसार राष्ट्रपती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी केवळ केंद्र सरकारच्या उद्देशाने अधिसूचित करू शकतात. ही केंद्रीय यादी केंद्र सरकार तयार करेल आणि देखरेख करेल. पुढे, ते राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची त्यांची स्वतःची यादी तयार करण्यास सक्षम करते. घटनेच्या कलम 338B नुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना प्रभावित करणा-या सर्व प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (NCBC) चा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या याद्या तयार करण्याशी संबंधित बाबींसाठी या दुरुस्तीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या आवश्यकतेपासून सूट दिली आहे.
पार्श्वभूमी -
राष्ट्रीय मागासवर्ग कायदा, 1993 अंतर्गत मागासवर्गीय राष्ट्रीय आयोग (NCBC) ची स्थापना करण्यात आली. 102 वी घटना दुरुस्ती कायदा, 2018 ने NCBC ता घटनात्मक दर्जा दिला आणि कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या माणासलेल्या वर्षांची यादी सर्व उदेशांसाती अधिसूचित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना दिला.
View, Comment and Share....
0 Comments