Indian Constitution-4
भारताचे संविधान
भारताचे संविधान आणि भारतातील कायदे भाग- 4
शिल्पकार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
संविधानात केलेले फेरबदल- 1
संविधानात केलेले फेरबदल- 1
1 ली घटनादुरुस्ती 1951
1) सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.
2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे
3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी 9व्या परिशिष्टाचा समावेश
4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निबंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.
5) राज्यातील व्यापाररू राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.
2 री घटना दुरुस्ती 1952
1) लोकसभेचा एक सदस्य 7,50,000 लोकांपेक्षा अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल. या पध्दतीने लोकसभेतील प्रातिनिधित्वाच्या प्रमाणाची पुनर्रचना
3 री घटनादुरुस्ती 1954
1) सार्वजनिक हितासाठी अन्नधान्य, जनावरांचा चारा, कच्चा कापूस, कापूस बियाणे आणि कच्चा ताग यांचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.
4 थी घटनादुरुस्ती 1955
1) खाजगी मालमत्तेची अनिवार्यपणे प्राप्ती केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरविले आणि हि बाब न्यायालयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवली.
2) कोणताही व्यापार राष्ट्रीयकृत करण्यासाठी राज्यसंस्थेला सत्ता बहाल केली आहे.
3) 9 व्या परिशिष्टामध्ये आणखी काही कायदे समाविष्ट केले
4) अनुच्छेद 31 (अ) ची व्याप्ती वाढविली.
5 वी घटनादुरुस्ती 1955
1) राज्यांचा क्षेत्रावर, सीमारेषांवर आणि नामाभिधानांवर परिणाम करू शकणाऱ्या प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यावर मत प्रदर्शन करण्यासाठी राज्यांची कालमर्यादा निश्चित केली जावी यांकरिता राष्ट्रपतींना अधिकार दिले.
6 वी घटनादुरुस्ती 1956
1) केंद्र सूचीमध्ये एका नवीन विषयाची भर घालण्यात आली. उदा. राज्यांतर्गत व्यापार आणि दळणवळण दरम्यान होणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर कर लावणे या संदर्भात राज्यांच्या अधिकारांवर निबंध घातले.
7 वी घटनादुरुस्ती 1956
1) अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात येऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.
2) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात आली.
3) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे.
4) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद
8 वी घटनादुरुस्ती 1960
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता वाढविली (1970 र्यंत)
9 वी घटनादुरुस्ती 1960
1) भारत-पाकिस्तान करारनाम्यानुसार (1958) बेरुबारी संघाचा (प. बंगालमधील) भारतीय भूप्रदेश पाकिस्तानला हस्तांतरित करण्यात आला
10 वी घटनादुरुस्ती 1961
1) भारतीय संघराज्यात दादर आणि नगर हवेलीचा समावेश केला.
11 वी घटनादुरुस्ती 1961
1) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेण्या ऐवजी स्वतंत्र निर्वाचन मंडळाची तरतूद करून उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यात आला.
2) राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला निर्वाचन मंडळामध्ये रिक्त असलेल्या जागेच्या आधारे आव्हान देता येणार नाहीं
12 वी घटनादुरुस्ती 1962
1) भारतीय संघराज्यात गोवा, दमण आणि दीव यांचा समावेश करण्यात आला.
13 वी घटनादुरुस्ती 1962
1) नागालँडला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यासंदर्भात विशेष तरतुदी
14 वी घटनादुरुस्ती 1962
1) भारतीय संघराज्यात पॉडिचेरीचा समावेश
2) हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, गोआ, दमन-दीव आणि पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीची तरतूद
15 वी घटनादुरुस्ती 1963
1) एखादी कृती, गुन्हा, कृत्य एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात घडलेले असेल तर त्या संबंधातील खटल्याच्या न्यायनिवाड्यात उच्च न्यायालय त्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिसत्तेला न्यायालयीन आदेश बजावू शकते.
2) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 करण्यात आले.
3) उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद
4) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयामध्ये बदली केलेल्या न्यायाधीशाला हानिपूरक भत्ता देण्याची तरतूद
5) उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा अस्थायी न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकते.
6) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वय निश्चितीची कार्यपद्धती.
16 वी घटनादुरुस्ती 1963
1) राज्यसंस्थेला भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांच्या हितार्थ भाषण आणि अभिव्यक्ती, शांततापूर्व एकत्र जमणे आणि संघटना, संस्था स्थापन करणे या मूलभूत हक्कांवर आणखी निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्रदान.
2) कायदेमंडळाला निवडणूक लढविणारे उमेदवार कायदेमंडळाच्या सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश आणि भारताचे महालेखापरीक्षक यांनी करावयाच्या सत्य विधान आणि शपथेच्या प्रारूपामध्ये सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांचा समावेश
17 वी घटनादुरुस्ती 1964
1) बाजारभावाप्रमाणे नुकसानभरपाई दिल्या शिवाय व्यक्तिगत लागवडीखालील असलेली जमीन प्राप्त करण्यास प्रतिबंध
2) 9 व्या परिशिष्टामध्ये आणखी 44 कायद्यांचा समावेश
18 वी घटनादुरुस्ती 1966
1) एखाद्या घटक राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एखादा भाग दुसर्या एखाद्या घटकराज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला जोडून नवीन घटकराज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा संसदेचा हा अधिकार तिच्या नवीन घटकराज्य निर्माण करण्याच्या अधिकारा मध्ये अंतर्भूत आहे.
19 वी घटनादुरुस्ती 1966
1) निवडणूक न्यायासनाची व्यवस्था रद्द केली आणि निवडणूक याचिका सुंवैचा अधिकार उच्च न्यायालयांना दिला.
20 वी घटनादुरुस्ती 1966
1) सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध घोषित केलेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या विशिष्ट नियुक्त्यांना वैध ठरविले.
21 वी घटनादुरुस्ती 1967
1) सिंधी भाषेचा आठव्या (8) व्या परिशिष्टामध्ये 15 वी भाषा म्हणून समावेश केला.
22 वी घटनादुरुस्ती 1969
1) आसाम राज्यापासून नवीन स्वायत्त राज्य म्हणून मेघालय राज्याची निर्मिती
23 वी घटनादुरुस्ती 1969
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता वाढविली (1980 पर्यंत)
24 वी घटनादुरुस्ती 1971
1) मूलभूत हक्कासह राज्यघटनेतील कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार.
2) घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले.
25 वी घटनादुरुस्ती 1971
1) मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदीतील 'भरपाई' या शब्दाऐवजी 'रक्कम' हा शब्द समाविष्ट केला आणि मालमत्तेचा मूलभूत हक्क संकुचित करण्यात आला.
2) मार्गदर्शक तत्वांतील अनुच्छेद 39 (ब) किंवा (क) या मधील तरतुदींच्या परिणामकतेसाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला अनुच्छेद 14, 19, 31 मध्ये दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन झाले. या कारणास्तव आव्हान देता येणार नाही. त्यासाठी राज्यघटनेत 31 (क) हे नवे अनुच्छेद समाविष्ट केले.
26 वी घटनादुरुस्ती 1971
1) संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार रद्द केले.
27 वी घटनादुरुस्ती 1971
1) विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना अध्यादेश जरी करण्याचा अधिकार
2) अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काही विशेष तरतुदींचा समावेश.
3) मणिपूर या नवीन घटक राज्यासाठी विधानसभा आणि मंत्रिमंडळाची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान करण्यात आला.
28 वी घटनादुरुस्ती 1972
1) भारतीय सनदी सेवकांचे (आय.सी.एस.) विशेषिकार रद्द केले आणित्यांच्या सेवाशर्ती निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
29 वी घटनादुरुस्ती 1972
1) केरळ राज्याने जमीन सुधारणेबाबद केलेले दोन कायदे व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले
30 वी घटनादुरुस्ती 1972
1) एखाद्या दिवाणी खटल्यामध्ये २०,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा समावेवश असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याची मान्यता असलेली तरतूद रद्द करण्यात आली. त्याऐवजी एखाद्या खटल्यामध्ये केवळ कायद्याचा महत्वपूर्ण प्रश्न निहित असेल तरच अशा दिवाणी खटल्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केली जाऊ शकते, अशी तरतूद केली.
31 वी घटनादुरुस्ती 1972
1) लोकसभेतील सदस्य संख्येत वाढ करून ती 525 वरून 545 करण्यात आली.
32 वी घटनादुरुस्ती 1973
1) आंध्रप्रदेशातील तेलंगाना भागातील लोकांच्या आशा-आकांक्षापुर्तीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.
33 वी घटनादुरुस्ती 1974
1) संसद सदस्य किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास, तो स्वैच्छिक आहे व वास्तविक आहे, अशी सभापती / अध्यक्ष यांची खात्री झाल्यानंतर तो राजीनामा स्वीकारला जाऊ शकतो.
34 वी घटनादुरुस्ती 1974
1) 9 व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी 20 जमीन कुळ आणि जमीन सुधारणा कायद्यांच्या समावेश केला.
35 वी घटनादुरुस्ती 1975
1) सिक्कीम या राज्याचा 'संरक्षणात्मक' हा दर्जा संपुष्ठात आणला आणि तिला भारतीय संघशासनाच्या 'सहकारी' राज्याचा दर्जा देण्यात आला. सिक्कीम राज्याने भारतासोबत सहकारित्व कोणत्या नियम वा अटीनुसार असेल, याबाबदची नोंद करून 10 वे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले.
36 वी घटनादुरुस्ती 1975
1) सिक्कीमला भारतीय घट्‌कराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि 10 वे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले.
37 वी घटनादुरुस्ती 1975
1) अरुणाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद केली.
38 वी घटनादुरुस्ती 1975
1) राष्ट्रपतीने न्यायप्रविष्ट नसणाऱ्या आणीबाणीची घोषणा केली.
2) राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकांनी जारी केलेले आदेश न्यायप्रविष्ट असणार नाहीत.
3) एकाचवेळी भिन्न-भिन्न आधारांवर राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी संदर्भात घोषणा करू शकतो.
39 वी घटनादुरुस्ती 1975
1) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्याशी संबंधित वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवला. संसदेने निश्चित केलेल्या अधिसत्तेकडून त्याबाबाद निर्णय होईल.
2) 9व्या परिशिष्ठामध्ये विशिष्ट केंद्रीय कायद्यांचा समावेश केला.
40 वी घटनादुरुस्ती 1976
1) संसदेला भूप्रदेशीय जलक्षेत्र, भूखंडीय सलगक्षेत्र, विस्तृत आर्थिक क्षेत्र आणि भारताचे समुद्री क्षेत्र (विभाग) या बाबदच्या मर्यादा नोंद करण्याचा अधिकार दिला.
2) बहुतांश जमीन सुधारनांशी संबंधित आणखी 64 केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचा समावेश करण्यात आला.
41 वी घटनादुरुस्ती 1976
1. राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे केली.
42वी घटनादुरुस्ती 1976
या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना (भारताचे संविधान) म्हणून ओळखले जाते.
1) प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.
2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम 51 (अ) मध्ये समाविष्ट केला.
3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.
4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद
5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर 2001 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती
6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.
7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.
8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.
9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.
10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.
11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण
12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.
13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी 6 महिन्यांवरून 1 वर्ष करण्यात आला.
14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.
15) राज्यसूचीतील 5 विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी
16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.
17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.
18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद
19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्दत संक्षिप्त केली.
43 वी घटनादुरुस्ती 1977
1) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि आदेश देण्याच्या बाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र पुनर्स्थापित केले.
2) देशविघातक कारवायांच्या हाताळणीसाठी कायदे करण्याच्या विशेष अधिकारापासून संसदेला वंचित करण्यात आले.
44 वी घटनादुरुस्ती 1978
1) लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाल (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.
2) लोकसभा आणि राज्यविधिमंडळाच्या गंपूर्तीची तरतूद पुनर्स्थापित केली.
3) संसदीय विशेषाधिकाराबाबद ब्रिटिशांच्या सामान्य ग्रहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.
4) संसद आणि राज्यविधिमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपध्दतीचे खरे वार्ताकन वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यास घटनात्मक संरक्षण दिले.
5)मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.
6) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांच्या समाधानाची तरतूद रद्द केली.
7) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.
8) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात 'अंतर्गत अशांतता' या शब्दा ऐवजी 'सशस्त्र बंडाळी' हा शब्द योजण्यात आला.
9) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती 'राष्ट्रीय आणीबाणी' घोषित करू शकतात. अशी तरतूद केली.
10) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.
11) मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.
12) कलम 20 आणि कलम 21 अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.
13) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूकवादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकत नाहीत ही तरतूद वगळण्यात आली.
45वी घटनादुरुस्ती 1980
1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता (1990 पर्यंत) वाढविली.
46 वी घटनादुरुस्ती 1982
1) विक्रीकर थकबाकी वसूल करण्यासाठी आणि कायद्यातील उणिवांना नाहीशा करण्यासाठी राज्यांना सक्षम केले.
2) विशिष्ट घटकांवरील कर दरांमध्ये एकवाक्यता आणली.
47 वी घटनादुरुस्ती 1984
1) 9 व्या परिशिष्टांमध्ये विविध घटकराज्यांच्या जमीन सुधारणाविषयक 14 कायद्यांचा समावेश केला.
48 वी घटनादुरुस्ती 1984
1) पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी 1 वषापुढे वाढविण्यात आला. अशा मुदतवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या दोन विशेष अटींची पूर्तता न करताच ही मुदतवाढ देण्यात आली.
49 वी घटनादुरुस्ती 1984
1) त्रिपुरातील स्वायत्त जिल्हा परिषदेला घटनात्मक मान्यता दिली.
50वी घटनादुरुस्ती 1984
1) लष्करी दलांसाठी
स्थापन करण्यात आलेल्या गुप्तचर संस्था आणि दूरसंचार, दळणवळण व्यवस्थेमध्ये किंवा गुप्तचर संघटनांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सेवकांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध लावण्याचे अधिकार संसदेला दिले.
View, Comment and Share....
0 Comments