Indian Constitution-3 भारताचे संविधान आणि भारतातील कायदे भाग- 3

INDIAN CONSTITUTION

भारताचे संविधान- 3

भारताचे संविधान आणि भारतातील कायदे भाग- 3

शिल्पकार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

सविधान सभेची घटनाक्रम आणि भारताच्या संविधानासंबधी विशेष

६ डिसेंबर १९४६ : संविधान सभा स्थापन झाली. (फ्रेंच प्रथेनुसार)

९ डिसेंबर १९४६ः संविधान सभेची पहिली बैठक संविधान सभागृहात झाली (आताचा संसद भवन सेंट्रल हॉल). संविधान सभेला संबोधित करणारे पहिली व्यक्ती जे.बी. कृपलानी होते; तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त. (स्वतंत्र देशाची मागणी करत मुस्लिम लीगने बैठकीवर बहिष्कार घातला.)

११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष म्हणून हरेंद्र कुमार मुखर्जी आणि घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून बी.एन. राव नियुक्त. (सुरुवातीला ३८९ सदस्य, जे भारताच्या फाळणीनंतर घटून २९९ झाले. ३८९- २९२ पैकी सरकारी प्रांत, ४ मुख्य आयुक्त प्रांताचे आणि ९३ संस्थानिकांचे सदस्य होते.)

१३ डिसेंबर १९४६: जवाहरलाल नेहरू यांनी वस्तुनिष्ठ ठराव घटनेची मूलभूत तत्त्वे मांडली. जी नंतर घटनेची प्रस्तावना ठरली.

२२ जानेवारी १९४७ः वस्तुनिष्ठ ठराव सर्वानुमते स्वीकारला.

२२ जुलै १९४७: संविधान सभेने तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज म्हणून स्वीकारला.

१५ ऑगस्ट १९४७: भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारत आणि पाकिस्तान विभाजित झाले.

२९ ऑगस्ट १९४७: मसुदा समिती नेमली, जीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते, तर या समितीचे इतर सदस्य होतेः के. एम. मुंशी, मोहम्मद सादुलाह, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाळ स्वामी अय्यंगार, एन. माधव राव (त्यांनी बी.एल. मिटरची जागा घेतली ज्यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजीनामा दिला होता), टी.टी. कृष्णामचारी (१९४८ मध्ये मृत्यू झालेल्या डीपी खेतानची जागा त्यांनी घेतली),

१६ जुलै १९४८: हरेंद्र कुमार मुखर्जी व्ही.टी. कृष्णामचारी संविधानसभेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणूनही निवडले गेले.

२६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय संविधान संविधान सभेने स्वीकारले व काही कलमे आमलात आली.

२४ जानेवारी १९५०: संविधानसभेची शेवटची बैठक झाली. भारतीय संविधानामध्ये सर्वांनी स्वाक्षर्या करून त्यास मान्यता दिली. (संविधान ३९५ कलमे, ८ अनुसूची, २२ भाग आहे)

२६ जानेवारी १९५०: संपूर्ण भारतीय संविधान अमलात आले. (संविधान निर्मितीसाठी २ वर्षे, ११ महिने, १८ दिवस लागले व एकूण ₹६.४ दशलक्ष इतका खर्च आला.)

भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतर गणेश वासुदेव मावळणकर लोकसभेचे पहिले सभापती होते.

भारताच्या संविधानासंबधी विशेष

भारताचे संविधान (अन्य नावे भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय संविधान शिल्पकार म्हटले जाते.

हे संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते (संसदीय वर्चस्व नाही, कारण ते संसदेऐवजी संविधान सभेने तयार केले होते) आणि लोकांद्वारे त्याच्या प्रस्तावनेत घोषणेसह स्वीकारले गेले. संसद राज्यघटनेला डावलू शकत नाही. हे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तऐवज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी अनुच्छेद ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. भारत २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन म्हणून आपले संविधान साजरे करतो. संविधान भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते, तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नांची हमी देते. १९५० मूळ संविधान हेलियमने भरलेल्या केसमध्ये नवी दिल्लीतील संसद भवनात जतन केले आहे. आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे ष्धर्मनिरपेक्षण आणि ष्समाजवादीष् हे शब्द प्रस्तावनामध्ये जोडले गेले.

इतिहास

१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट अॅटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रंक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. ११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.

२९ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ष्भारतीय संविधान दिनष् म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस ष्भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.

स्वरूप

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (सरनामा), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या (जानेवारी २०२०) राज्यघटनेत ४४८ कलमे असून भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही काहिशी लवचीक व काहिशी ताठर आहे. आपल्या घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे.

तोंडओळख व महत्त्वाची अंगे

भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्त्य देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा व ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. ब्रिटिशकालीन् भारताच्या व्हॉईसरायकडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतींकडे सोपवण्यात आले व व्हाईसरॉयचे प्रशासकीय पंतप्रधानांकडे देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या ७४व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित असून ते केवळ मंत्रिमंडळास सल्ला देऊ शकतात. राष्ट्रपती हे तीनही सैन्यदलांचे प्रमुख असतात. ब्रिटिश व्यवस्थेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही आहे.

उद्देशिका

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक आहे. उद्देशिका फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आदर्शाना अनुसरून नागरिकांस -

∆सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय

∆आचार, विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य आणि 

∆राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन देते.

मूळ उद्देशिकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरुस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

मूलभूत अधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी रूपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या अधिकारांमध्ये सामान्य मानवी अधिकारांचा समावेश आहे जसे कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव (अनुच्छेद १२-१८) दलितांवरच्या अत्याचाराविरुद्धचे अनुच्छेद १७ विशेष महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत पाच मूलभूत प्रकारचे अधिकार ओळखण्यात आले आहेत.

१. स्वातंत्र्य (आर्टिकल १९-२२): भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (आर्टिकल १९)

२. कायदा (आर्टिकल २०), जीविताचा अधिकार (आर्टिकल २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य (आर्टिकल २२)

३. शोषणाविरुद्ध संरक्षण (आर्टिकल २३ व २४) बालमजुरी व मानवी तस्करी पासून संरक्षण.

४. धर्मस्वातंत्र्य (आर्टिकल २५-२८) पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य

५. अल्पसंख्याकांचे अधिकार (आर्टिकल २९ व ३०) अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य

६. घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार (आर्टिकल ३२ - ३५) : मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास

कोणत्याही व्यक्तीस आर्टिकल ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.

मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार देणारे आर्टिकल ३१ हे १९७८ साली वगळण्यात आले होते. ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती.

सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे

राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसद/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक अधिकार- जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये आदी. आर्टिकल ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. आर्टिकल ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. आर्टिकल ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे.

वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन व प्रशासकीय अधिकारांचा आर्टिकल ५० मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा (आर्टिकल ४०) मध्ये उल्लेख आहे.

निसर्गरक्षण (आर्टिकल ४८-अ), स्मारकांचे जतन (आर्टिकल ४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांविषयीचे आर्टिकल (आर्टिकल ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इतरत्र अतिशय सुस्पष्ट व तपशीलवार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये अतिशय ढोबळ असे आहे. वरीलपैकी कोणतीही कलमे सरकारसाठी सक्तीची नाहीत. किंबहुना तात्त्विक मूल्ये असेच त्याचे स्वरूप आहे.

सत्ता

सत्तेचे भारतात तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे -

∆कार्यकारी

∆कायदेकारी

∆न्यायालयीन

प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान / मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असते. प्रशासकीय सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात प्रशासकीय व न्यायालयीन अधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते.

भारतातील संसद ही द्विगृही (ठपबंउमतंस) आहे. आर्टिकल १६८ अन्वये राज्यांची विधिमंडळे एकगृही वा द्विगृही असू शकतात. द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे खालील सभागृह तर विधानपरिषद हे वरील सभागृह असते.

संघराज्य प्रणाली

भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानाने केंद्र सरकारला अधिकारांमध्ये झुकते माप दिले आहे. विभाग ६ अन्वये राज्यांच्या सत्ता, हक्क, कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे स्वरूपही केंद्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानाप्रमाणे मुख्यमंत्री हा सरकारचा कार्यकारी प्रमुख तर राज्यपाल हा राष्ट्रपतीप्रमाणे घटनात्मक प्रमुख असतो. गरज पडल्यास राज्याचे शासन केंद्राद्वारे बरखास्त केले जाऊ शकते. भारताची फाळणी, हिंदू-मुस्लिम दंगे अशा कारणांमुळे केंद्रीय सरकार तुलनेने सशक्त ठेवण्याची गरज घटनाकारांस भासली. राज्ये संघराज्यापासून फुटू नयेत यासाठी केंद्रीय सरकारकडे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत. गाव व तालुकास्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णतः स्वायत्तता देण्यास याच कारणास्तव उशीर झाला.

अधिकृत भाषाः

संघराज्याची अधिकृत भाषा कोणती असावी हा घटनासमितीतील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा होता, असे डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या आठवणीत नमूद केले आहे. राज्यघटनेच्या आर्टिकल ३४३ अन्वये देवनागरी लिपीत लिहिलेली मराठी भाषा ही संघराज्याची अधिकृत भाषा आहे. यासोबत इंग्रजी भाषेचा उपयोग सर्व अधिकृत कामांसाठी करण्यात येईल. हिंदी भाषेस घटनेने राष्ट्रभाषा नव्हे तर संघराज्याची अधिकृत भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. या सोबत इतर २२ भाषा भारताच्या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. इंग्रजी भाषेच्या वापराविषयी दर १५ वर्षात पुनरावलोकन करावे अशी तरतूद घटनेत आहे.

आर्टिकल ३४५ अन्वये राज्यांना हिंदी वा एकाधिक प्रादेशिक भाषा वापरण्याचा पर्याय आहे. आर्टिकल ३४६ अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे परस्परांशी व राज्यांचे परस्परांशी दळणवळण हिंदी वा इंग्रजीत असावे अशी तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुमतीने उच्च न्यायालयात हिंदी वा इतर प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मुभा आहे. जर हिंदी व इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही कायदेशीर दस्तात मतभेद/फरक दिसल्यास इंग्रजी भाषिक मजकूर ग्राह्य मानला जाईल असे आर्टिकल ३४८ सांगते

आणीबाणीविषयक तरतुदी

भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणीविषयकच्या अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे. आणीबाणीचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. यांत -

∆राष्ट्रीय आणीबाणी - जेव्हा राष्ट्र वा त्याचा मोठा हिस्सा आपदकालीन स्थितीत असतो तेव्हा

∆प्रादेशिक आणीबाणी- जेव्हा एखाद्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा

∆आर्थिक आणीबाणी- जेव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेव्हा.

राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात. ३५३व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे अधिकार संसदेकडे एकवटतात. राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती विभाग ३द्वारे नागरिकांस दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतो. ३५८व्या कलमानुसार कलम १९ मधील नागरिकांचे अधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे दिला जातो. राज्याच्या विधिमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात.

View, Comment and Share....