Political Science-5/9 राज्यशास्त्र पंचायत राज

Political Science-5/9

राज्यशास्त्र

पंचायत राज

1. स्वराज्य संकल्पना स्वीकारणारे राजस्थान हे पहिले राज्य आहे. या राज्याने 2 ऑक्टोबर 1929 रोजी ही पद्धती स्वीकारली नंतर नोव्हेंबर 1959 मध्ये आंध्रप्रदेशाने पंचायतराज पद्धती स्वीकारली.

2. महाराष्ट्रात पंचायतराज सुरू करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी श्री. वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल 15 मार्च 1961 रोजी राज्य सरकारला सादर केला.

3. बलवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशी इ. स. 1928 साली राष्ट्रीय विकास मंडळाने स्वीकारल्या.

4. नाईक समितीने बलवंतराय मेहता समिती प्रमाणे तालुका (गट हा विकास व नियोजनाचा घटक न मानता जिल्हा हा विकास व नियोजनाचा प्रमुख घटक मानावा अशी शिफारस केली.

5. महाराष्ट्राने पंचायतराज व्यवस्थेसाठी त्रिस्तरीय योजना अंमलात आणली आहे. 

X X

6. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य स्थापन होण्यापूर्वीच म्हणजे द्विभाषिक राज्य असताना मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम इ.स. 1958 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. 1958 च्या ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार आज महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीची रचना आहे.

7. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मध्ये संमत झाला. आणि मे, 1962 रोजी महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राजची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्रिस्तरीयपद्धती स्वीकारून प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामस्तरावर 

(1) ग्रामपंचायत

(2) तालुका (गट) स्तरावर पंचायत समिती आणि 

(3) जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद यांची स्थापना केली गेली.

8. स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार कसा करावा यांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या शाळाच होत.

9. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 'लोकशाहीचा पाळणा' असे संबोधले जाते.

10. भारतात प्राचीन काळापासून (चोल काळापासून) स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत. 

11. लॉर्ड रिपनने इ. स. 1882 साली स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा संमत केला.

12. पंचायतराज व्यवस्थेची कल्पना निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने इ. स. 1958 साली बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.

13. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पंचायतराज पद्धतीच्या एकूण कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी ल. ना. बोंगीरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली इ. स. 1970 साली पुनर्विलोकन समिती नेमली होती.

X X

14. केंद्रसरकारने पंचायतराज संस्थांनी केलेल्या कार्याचे मुल्यमापन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली इ. स. 1977 साली एक समिती नेमली होती.

15. अशोक मेहता समितीने आपला अहवाल व शिफारशी इ. स. 1978 साली केंद्र शासनास सादर केल्या.

16. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पंचायत संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ग्रामविकास खात्याचे त्यावेळचे मंत्री बाबूराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली इ. स. 1980 साली एक उपसमिती नेमली होती. 

17. महाराष्ट्र शासनाने पंचायत राज संस्थांच्या कार्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी जून 1984 मध्ये प्रा. पी. बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापक कार्यकक्षा असलेली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने जून, 1986 मध्ये आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला.

18. इंग्रजी आमदानीतील मुंबई इलाख्यात इ. स. 1884-85 साली स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयक कायदे संपत झाले. त्यानुसार ग्रामपंचायतीकडे काही सार्वजनिक कामे आणि सुविधांची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

19. इ.स.1956 पर्यंत महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात ग्रामपंचायती विषयक भिन्न कायदे अंमलात होते. राज्य पुनर्रचनेनंतर व काटजू समितीच्या शिफारशीनुसार बॉम्बे व्हिलेज पंचायत ॲक्ट 1958 साली संमत झाला.

X X

View, Comments and share...