Political Science-3/9-लोकसभा, राज्यसभा

Political Science-3/9

राज्यशास्त्र

भारतीय संसद- लोकसभा, राज्यसभा

1. पंतप्रधान हा नियोजन मंडळाचा (आयोगाचा) पदसिद्ध असतो.

2. चरणसिंग हे भारतीय पंतप्रधान एकदाही लोकसभेसमोर आले नाहीत.

3. भारताच्या सरहिशेबतपासणीसाचा कार्यकाल सहा वर्ष असतो.

4. भारताचे महालेखापरीक्षक आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे सादर करतात.

5. भारताच्या महान्यायवादींची नेमणूक राष्ट्रपती करतो.

6. महान्यायवादींची महत्वाची नेमणूक पाच वर्षांसाठी केली जाते.

7. केंद्र शासनाला कायदेशीर सल्ला देण्याचे काम महान्यायवादी करतो. 

8. ॲटर्नी जनरल आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करतात.

9. लोकपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो.

10. लोकपाल बिलामधील तरतूदीनुसार लोकपाल केंद्रीय मंत्र्याची चौकशी करू शकतो.

11. भारतीय संसदीय शासनपद्धती केंद्र आणि राज्य पातळीवर आहे.

12. भारताने संसदीय पद्धती इंग्लंड देशाकडून स्वीकारली.

13. भारतीय शासन संसदीय प्रकारचे आहे. 

14. संसदीय पद्धतीत राज्य मंत्रीमंडळ कायदेमंडळास जबाबदार असते.

15. भारताचे केंद्रीय कायदेमंडळ संसद नावाने ओळखले जाते.

16. भारतातील संसद सार्वभौम राजकीय संस्था आहे.

17. राज्यघटनेचे कलम 79 हे संसदेसंदर्भातील कलम आहे.

18. भारतीय संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश होतो.

19. संसदेच्या सदस्यास खासदार या नावाने ओळखले जाते.

20. संसदेची वर्षभरात तीन अधिवेशने होतात.

21. संसदेची वर्षातून किमान दोन अधिवेशने व्हावीच लागतात.

22. संसदेच्या दोन अधिवेशनातील कमाल अंतर सहा महिने असते.

23. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे.

24. लोकसभा सभापती हा लोकसभा व राज्यसभा यांच्या संयुक्त बैठकीचा अध्याया असतो.

25. संसदेस राष्ट्रपतीचा पगार कमी करण्याचा अधिकार नाही.

X X

26. संसदेला राज्यसूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा हक्क नाही.

27. केंद्र सरकारचा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेस असतो. 

28. सार्वजनिक पैसा खर्च करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.

29. भारतीय संसदेतील समित्यांची संख्या चार आहे. 

30. अंदाज समिती ही भारतीय संसदेची सर्वात मोठी समिती आहे.

31. संसदेची लोकलेखा समिती आपला अहवाल राष्ट्रपतीस सादर करते. 

32. राष्ट्रपती राजवट असलेल्या राज्याचा अर्थसंकल्प संसद मंजूर करते.

33. संसदेच्या दोन सभागृहापैकी राज्यसभा सभागृह राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करते.

34. राज्यघटनेचे कलम 80 राज्यसभेच्या संदर्भात आहे.

35. घटनेने राज्यसभेला श्रेष्ठ अथवा वरिष्ठ सदन असे म्हटले आहे.

36. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून ते कधीही विसर्जित केले जात नाही.

37. राज्यसभेच्या सभासदांचा कार्यकाल 6 वर्षांचा असतो.

38. राज्यसभेची बैठक सुरू करण्यासाठी आवश्यक सदस्यसंख्या 1/10 असते.

39. राज्यसभेची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होते.

40. राज्यसभेमध्ये एकूण 250 सभासद असतात.

41. राज्यसभेमध्ये घटक राज्यांच्या विधानसभांनी 238 सदस्य निवडून दिलेले असतात.

42. उत्तरप्रदेशातून राज्यसभेवर 34 प्रतिनिधी पाठविले जातात. 

43. राज्यसभेच्या चेअरमनची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सभासद करतात. 

44. अर्थविधेयक हे राज्यसभेत प्रथम मांडले जाऊ शकत नाही. 

45. लोकसभेच्या सदस्यांची निवड जनतेमधून प्रत्यक्ष मतदानाने होते.

46. लोकसभेच्या सभासदांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

47. आणीबाणीत लोकसभेचा कार्यकाल एक वर्षांनी वाढविता येतो.

48. राज्यसभेच्या सर्वाधिक जागा उत्तरप्रदेश राज्यात आहेत.

49. भारताच्या राज्यसभेचे कामकाज उपराष्ट्रपती चालवितो.

50. राज्यसभेने संमत केलेल्या प्रत्येक ठरावावर उपराष्ट्रपतींची सही असते. 

51. राज्यसभा सदस्याचा कार्यकाल 5 वर्षाचा नसून 6 वर्षाचा असतो.

52. राज्यसभा आपल्याकडे वित्त विधेयक चौदा दिवस रोखून धरू शकते.

53. राज्यसभेच्या संमतीशिवाय वित्त विधेयक संमत होऊ शकते.

54. राज्यसभेचे 1/3 सभासद दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात.

55. भारताचा उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

56. संसदेच्या राज्यसभेचा अध्यक्ष हा त्या सभागृहाचा सदस्य नसतो.

57. राज्यसभेच्या अध्यक्षांची निवड संसद सदस्य करतात.

58. संसदेच्या लोकसभा सभागृहास 'कनिष्ठ सभागृह' म्हणतात.

59. संसदेच्या लोकसभागृहात सर्वच्या सर्व सभासद निवडून आलेले असतात.

60. लोकसभेसाठी प्रत्येकी दहा लाख मतदारांमागे एक प्रतिनिधी निवडतात.

61. लोकसभेत लोकसंख्येच्या आधारावर राज्यांना प्रतिनिधीत्व मिळते.

X X

62. राज्यांतून निर्वाचित होऊन आलेल्या लोकसभा सदस्यांची संख्या 545 आहे.

63. लोकसभेत उत्तरप्रदेश राज्याचे प्रतिनिधी अधिक प्रमाणात असतात. 

64. केंद्रशासीत प्रदेशातून लोकसभेवर 20 खासदार निवडून दिले जातात.

65. राष्ट्रपती लोकसभेवर दोन अँग्लो-इंडियन सभासद नियुक्त करू शकतात.

66. लोकसभेच्या सदस्य संख्येत इ. स. 1973 साली बाढ करण्यात आली. 

67. लोकसभेची सदस्य संख्या इ. स. 2000 पर्यंत वाढविता येणार नाही.

68. अर्थविधेयकाच्या संदर्भात कनिष्ठ सभागृहास जास्त अधिकार आहेत.

69. देशाचे अंदाजपत्रक प्रथम लोकसभेतच मांडले जाते.

70. अर्थविधेयक संसदेच्या लोकसभागृहात सादर केले जाते. 

71. संसदेचे लोकसभागृह केव्हाही विसर्जित होऊ शकते.

72. लोकप्रतिनिधीक मंत्रीमंडळ लोकसभेला जबाबदार असते.

73. लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.

74. लोकसभेचे विसर्जन पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने केले जाते.

75. लोकसभा बरखास्त असल्यास राष्ट्रीय आणीबाणीस मुदतवाढ राज्यसभा देते.

76.लोकसभेचे सभापती लोकसभासदस्यां मार्फत निवडले जातात.

77. लोकसभेच्या सभापतीस शपथ देण्याचे काम राष्ट्रपती करतो.

78. लोकसभेच्या सभापती पदासाठी किमान वयोमर्यादा २५ वर्षे असते.

79. लोकसभा सभापतीचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

80. सभापतीचे स्थान पक्षातीत असले पाहिजे अशी अपेक्षा असले.

81. सभापतींच्या एका निर्णायक मतावर संसदीय लोकशाहीचे राज्य चालते.

82. एखादे विधेयक धनविधेयक आहे किंवा नाही हे लोकसभा सभापती ठरवतो.

83. धनविधेयकाबाबत गोंधळ निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णय लोकसभा सभापती घेतो.

84. लोकसभेचा सभापती आपला राजीनामा उपसभापतीकडे देतो. 

85. लोकसभा उपसभापतींचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.

86. लोकसभा सभापती व उपसभापती यांचे वेतन संसद निश्चित करते.

87. लोकसभा सभापती व उपसभापती यांचे वेतन संचित निधीतून दिले जाते.

88. न्यायमंडळ शासनसंस्थेचे तिसरे महत्त्वाचे अंग आहे.

89. भारतात न्यायव्यवस्था ही संविधानाची संरक्षक आहे.

90. भारतीय संविधानात संविधानिक संरक्षणाचा अधिकार आहे.

91. हातात तराजू घेतलेली, डोळ्यावर पट्टी बांधलेली देवता न्याय दर्शविते.

92. भारतातील सर्वात जुने उच्च न्यायालय अलाहाबाद येथे आहे.

93. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना राज्यघटनेने केली.

94. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना 26 जानेवारी 1950 रोजी झाली.

95. फेडरल न्यायालय कक्ष म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय कक्ष आहे.

96. राज्यघटनेतील 124 कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालयाची तरतूद आहे.

97. सर्वोच्च न्यायालयातील कारभार इंग्रजी भाषेतून चालतो.

98. सर्वोच्य न्यायालय ही राज्यघटनेचा अर्थ लावणारी अंतिम संस्था आहे. 

99. घटनाविषयक खटला फक्त सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दाखल करून घेते.

X X

100. मूलभूत हक्काचा भंग झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते.

101. मुलभूत हक्कांचे पालक सुप्रीम कोर्टास म्हटले जाते.

102. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षा मौलिक स्वरूपाच्या असतात. 

103. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्त होण्याचे वय 65 व वर्षे असते.

104. सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांना राष्ट्रपतीसमोर शपथ घ्यावी लागते.

105. सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करताना जेष्ठता तत्त्वाचे उल्लंघन इ. स. 1973 व इ. स. 1977 साली झाले.

106. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठामध्ये सात न्यायाधीश असतात.

107. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार संसदेस आहे. 

108. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आपले राजीनामे राष्ट्रपतीकडे सादर करतात.

109. राज्याराज्यातील संघर्षाबाबत खटला सुप्रीम कोर्टात चालविला जातो.

110. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन संचित निधीतून दिले जाते.

111. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असतो.

112. राज्याचा प्रमुख अधिकारी राज्यपाल असतो.

113. राज्य सरकारचा संपूर्ण कारभार राज्यपालाच्या नावाने चालतो.

114. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतो.

115. एकच व्यक्ति दोन राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्त केली जाऊ शकते.

116. राज्यपालाची नेमणूक पाच वर्षांसाठी केली जाते.

117. राज्यपाल म्हणून काम करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 35 वर्षे असते.

118. राज्यपालास मुख्य न्यायाधीशांसमोर शपथ घ्यावी लागते.

119. राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यामध्ये राज्यपाल काम पाहत असतो.

120. राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच आपल्या पदावर राहू शकतो.

121. राज्याचा राज्यपाल त्याच्या कामाबद्दल राष्ट्रपतीस जबाबदार असतो.

122. राज्याचे वैधानिक अधिकार राज्यपालास असतात.

123. राज्यातील कोणताही कायदा राज्यपालाच्या पूर्वसंमतीशिवाय संमत होऊ शकत नाही.

124. राज्यपालांचा वटहुकूम 6 आठवडे अंमलात राहू शकतो.

125. धनविधेयक राज्यपालाच्या संमतीशिवाय विधानमंडळात मांडता येत नाही.

126. विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यपालास आहे.

127. राज्यपालाला अधिकारपदावरून राष्ट्रपती काढू शकतात.

128. राज्यपाल आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे सादर करतो.

129. राज्यपालाचे वेतन व भत्ते राज्याच्या संचित निधीतून दिले जाते.

130. राज्यात मंत्रीमंडळाचा प्रमुख मुख्यमंत्री असतो.

131. मुख्यमंत्री राज्यपालांकडून नियुक्त केला जातो.

132. राज्यघटनेचे कलम 164 हे मुख्यमंत्र्यांच्या नेमणुकीशी संबंधित कलम आहे.

133. मुख्यमंत्रीपदासाठी उमेदवाराचे किमान वय पंचवीस वर्षे असावे.

134. मुख्यमंत्र्यास राज्यपालांसमोर शपथ घ्यावी लागते.

135. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्याच्या मंत्रीमंडळाची निवड राज्यपाल करतो.

136. मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री यांना राज्यपाल शपथ देतो. 

137. मुख्यमंत्री हा राज्यपाल व राज्य मंत्रीमंडळ यामधील महत्त्वाचा दुवा आहे.

View, Comments and share......