Types of Government -Federal Government: संघराज्यात्मक शासन

 शासनाचे प्रकार 

Types of Government

शासनाच्या सहा प्रमुख प्रकारांपैकी एका प्रकारची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

2. संघराज्यात्मक शासन 

Federal Government 

संघराज्यात्मक शासन म्हणजे असे शासन की जिथे शासनाची "द्विस्तरीय रचना"  (Two Sets of Government)  अस्तित्वात आहे.

संपूर्ण देशासाठी एक शासन - "केंद्र शासन" आणि देशांतर्गत विभाग किंवा राज्यांसाठी एक शासन - "राज्यशासन" ही दोन्ही शासने आपल्या क्षेत्रात कायदेशीररीत्या स्वतंत्र असतात. त्यांच्यात अधिकारांची घटनात्मक विभागणी झालेली असते.

 जर अधिकाऱ्यांच्या विभागणीबाबत संघर्ष निर्माण झाला तर तो सोडविण्यासाठी "सर्वोच्च न्यायालय" असते.

X X

केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांची विभागणी अशाप्रकारे असते की ज्यामुळे देशाची "एकात्मता" टिकून राहील तर दुसरीकडे घटक राज्यांना आपले स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व टिकवून ठेवता येईल.

केंद्राच्या अधिकारक्षेत्रात येणारे विषय आणि राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणारे विषय यांची स्पष्ट लिखित आणि घटनात्मक विभागणी झालेली असते. 

संघराज्यात्मक शासन पद्धती च्या बाबतीत खालील महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट होतात.

1. संघराज्यात्मक शासन पद्धतीमध्ये द्विस्तरीय शासन यंत्रणा

I.केंद्र पातळीवरचे शासन आणि 

II.राज्य पातळीवरचे शासन असते.

2. संघराज्यात्मक शासनामध्ये अधिकार आणि कार्यक्षेत्राची लिखित राज्यघटनेद्वारे विभागणी झालेली असते.

3. घटनेच्या संरक्षणासाठी आणि केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष उद्भवल्यास तो सोडविण्यासाठी "सर्वोच्च न्यायालया" ची व्यवस्था असते.

4. संघराज्यात्मक शासन पद्धतीत "राज्यघटनेची सर्वोच्चता" ( Supremacy of Constitution) प्रस्थापित झालेली असते.

संघराज्य शासन पद्धतीमध्ये केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकार आणि कार्य क्षेत्रांची स्पष्ट आणि लिखित स्वरूपात विभागणी होते. तसेच कोणाच्या अखत्यारीत कोणते विषय येतात याची स्पष्ट विभागणी झालेली असते.

X X

राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले विषय जसे "परराष्ट्र धोरण, संरक्षण, दळणवळण, चलन व्यवस्था" इत्यादी विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येतात तर राज्यांच्या पातळीवर "पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन" हे राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.

विषयांची आणि अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे करायची याविषयीचे नियम हे संघराज्याप्रमाणे बदलत जातात.

 काही वेळेला समान विभागणी झालेली असते जसे "अमेरिकेचे संघराज्य" तर काही संघराज्यांमध्ये अधिकारांच्या विभागणीत केंद्राला झुकते माप दिलेले असते. असा प्रकार "भारतीय संघराज्या" च्या बाबतीत घडला आहे.

भारतीय संघराज्यात राज्याच्या तुलनेत केंद्र हे अधिक प्रभावशाली आहे. ही विभागणी प्रत्येक देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवर आधारित असते.

केंद्र आणि राज्यांमध्ये विषयांची विभागणी ही तीन प्रकारे केली जाते.

1.  काही विषय अशी असतात की, ज्यावर "कायदा" करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे.

2. काही असे विषय असतात की, ज्यावर "कायदा" करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.

3. काही असे विषय असतात की, ज्या वर 'कायदा' बनवण्याचा अधिकार "केंद्र आणि राज्य शासनां" ना संयुक्तपणे असतो.

अशा विभागणी किंवा अधिकारांच्या बाबतीत कोणताही संघर्ष उद्भवला तर तो सोडविण्याचा अधिकार "सर्वोच्च न्यायालया" ला आहे. 

संघराज्य शासन व्यवस्था भारत, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांमध्ये अस्तित्वात आहे.

X X

भारतीय संघराज्याचे स्वरूप

संघराज्य शासन पद्धती हे "भारतीय राज्यघटने" चे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. 

भारतात "ब्रिटिश राजवट" अंतर्गत 1935 च्या कायद्याद्वारे "संघराज्य शासन" व्यवस्था अमलात आणली गेली होती.

विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेत "संघराज्य" हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी "युनियन ऑफ स्टेट्स" हा शब्दप्रयोग करण्यात आलेला आहे.

भारतीय शासन व्यवस्थेचे स्वरूप हे "संघराज्यात्मकच" आहे. 

भारतीय संघराज्य हे 28 घटक राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश यांची मिळून बनलेले आहे.यासाठी घटनात्मक विभागणी तीन सूची मध्ये केलेली आहे. केंद्रसूची, राज्यसूची समवर्ती सूची तयार केलेली आहेे. केंद्र सुचीत 97, राज्य सूची मध्ये 66, तर समवर्ती सूचीत 47 विषयांचा समावेश आहे. लवचिकता हे भारतीय संघराज्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. आवश्यकतेनुसार संघराज्य "एकात्मक शासन" पद्धतीत परावर्तित होते.

 आणीबाणीच्या प्रसंगी भारतीय संघराज्य व्यवस्था एकात्मक शासन पद्धती बनते.

भारतीय संघराज्यावर "कॅनडातील संघराज्य शासन पद्धती" चा प्रभाव असून हे "संघराज्य" केंद्र शासनाला सत्ता आणि अधिकार यांच्या बाबतीत झुकते माप देणारे आहे.

संघराज्य शासनप्रणाली सत्तेच्या "विकेंद्रीकरणावर" (Decentralisation of Power) आधारित शासन पद्धती आहे. स्थानिक आणि विभागीय क्षेत्रसंबंधीचे अधिकार राज्यशासनांना दिलेले असतात. राज्याना घटनेच्या चौकटीत अनेक स्वायत्त अधिकार बहाल करण्यात आलेले असतात.

Comment and share