पर्यावरण संरक्षणविषयक कायदे
Environmental Protection Acts
1.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
Environmental Protection Acts
पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने इ. सन 1986 मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा संमत केला.
या कायद्यानुसार कोणत्याही उद्योजकाला उद्योग सुरू करताना पर्यावरण व वनखात्याच्या अनुमतीचे प्रमाणपत्र आवश्यक केले आहे.
पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 7 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा शिवाय एक लाख रुपये दंड किंवा 5000/- रुपये दंड (आरोप सिद्ध झाल्यावर) भरावा लागेल.
पर्यावरण संरक्षण कायदा इ. स.1986 अन्वये संरक्षण व विकास या बद्दल उपाययोजना करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.
X X
2. हवा प्रदूषण प्रतिबंध आणि हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा 1981
Air Prevention and Control of Pollution Act 1981
भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर औद्योगीकरणाचा व नागरीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे प्रदूषण विषयक समस्या निर्माण झाल्या आहेत .त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण करणे व हवेची गुणवत्ता राखणे या उद्देशाने हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा 1981 संमत करण्यात आला.
हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा 1981 या आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा घटनात्मक अर्थ आहे. मानवी पर्यावरण या विषयावर स्टॉकहोम येथे 5 ते 16 जून 1972 या काळात झालेल्या परिषदेत पर्यावरण विषयक वस्तुस्थिती औपचारीक पद्धतीने मांडली गेली. त्यामध्ये पृथ्वीची नैसर्गिक संपत्ती टिकविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे ज्यात इतर गोष्टी बरोबर हवेचा दर्जा टिकविणे आणि हवा प्रदूषण नियंत्रित करणे हा विषय देखील समाविष्ट आहे .
पर्यावरणाचे प्रदूषण या प्रश्नांची एक बाजू सोडविण्याच्या विशिष्ट गोष्टीसाठी सरकारी पातळीवर केलेला प्रयत्न म्हणजे हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा होय.
हवा प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार केंद्र सरकारने केंद्रीय स्तरावर व राज्य स्तरावर मंडळे निर्माण करून हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत.
या कायद्यात राज्य मंडळांना हवेतील प्रदूषक उत्सर्जनाच्या प्रमाणात मर्यादा निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर कारखान्याशिवाय वाहनांच्या धुरातून उत्सर्जित होणाऱ्या धुराचे प्रमाण जास्तीत जास्त किती असावे याचीही मर्यादा ठरविली आहे.
मर्यादेपेक्षा प्रदूषित द्रव्यांचे उत्सर्जन जास्त असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस एक वर्षापासून ते सात वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दहा हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे अशाप्रकारे हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषणाच्या संदर्भात वैशिष्ट्यपूर्ण मानला जातो.
X X
3. जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा 1974
Water Prevention and Control of Pollution Act 1974
हा कायदा 1974 पारित करण्यात आला. त्यात काही तरतुदी करण्यात आल्या त्यात पाण्याची गुणवत्ता ढासळण्याची कारणीभूत ठरणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध ही मंडळी दावा दाखल करू शकतील .
मध्यवर्ती व राज्यस्तरीय जल प्रदूषण मंडळाची स्थापना करणे.
केंद्र सरकारला जलप्रतिबंध आणि जलप्रदूषण नियंत्रण संबंधित सल्ला देण्याचे काम मध्यवर्ती जलप्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करणे .
नद्या किंवा विहिरी मध्ये गुणवत्ता ढासळन्यास कारणीभूत ठरणारे पदार्थ टाकणाऱ्यावर प्रतिबंध घालने. कायद्यानुसार काही विशिष्ट क्षेत्रांना पाणीपुरवठ्याचीही तरतूद केली आहे.
X X
4. वनसंवर्धन कायदा 1980
Forest Conservation Act 1980
भारतामध्ये वनसंवर्धन कायदा 1980 मध्ये पारित करण्यात आला. जंगलतोडीवर नियंत्रण ,जंगलांचे संरक्षण, संवर्धन या संदर्भात हा कायदा आहे.
या कायद्यानुसार जी जमीन जंगलाखाली आहे व तिची तशी नोंदणी झाली आहे. त्या जमिनीचा उपयोग जंगला व्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही हेतूसाठी व कार्यासाठी केला जाणार नाही .
केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आरक्षित जंगलांमध्ये कोणताही फेरफार करता येणार नाही .कोणत्याही हेतूसाठी ते जंगल वापरले जाणार नाही.
या कायद्यानुसार यासंदर्भात सरकारला सल्ला देण्यासाठी सल्लागार मंडळाचे गठन करता येते.
Comments and share...


8 Comments
Very nice
ReplyDeleteGood information🙏
ReplyDeleteVery nice information
ReplyDeleteVery nice
ReplyDeleteNice
ReplyDeleteNice
ReplyDeleteNice
ReplyDeleteVery usefull information
ReplyDelete