Wildlife Protection act 1972: वन्यजीवन संरक्षण कायदा 1972

 वन्यजीवन संरक्षण कायदा 1972

Wildlife Protection act 1972 

वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे यासाठी 1972 मध्ये हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यात खालील बाबींची तरतूद करण्यात आली आहे.

1 जंगलातील वन्य जीवनाचे संरक्षण व संवर्धन करणे.

2. वन्य प्राणी जीवन सल्लागार मंडळाची स्थापना करणे.

3. अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानातील  क्षेत्र निश्चित करण्यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया.

4.वन्य प्राणी व पक्ष्यांच्या शिकारी संबंधी कायदा.

5. वन्य प्राण्यांच्या व्यापारासंबंधी कायदा.

6.सस्तन प्राणी ,उभयचर प्राणी, सरीसृप प्राणी आणि पक्ष्यांच्या शिकारीवर प्रतिबंध.

X X

7. संकटग्रस्त प्राण्यांच्या जातीचे व प्रजातींच्या संरक्षणाबाबत कायदा. त्यांच्यासाठी बायोस्फियर रिझर्वची स्थापना करणे.

8. प्रत्येक राज्यात अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने ,आरक्षित वने तसेच वनक्षेत्राची घोषणा व त्यांना कायद्याचे संरक्षण.

या कायद्यातील कोणत्याही कलमांची उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. अशाप्रकारे वन्य जीवन संरक्षण कायदा वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण मानला जातो.

पर्यावरण कायदे लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणी

Issues Involved Enforcement of Environmental legislation

भारतात कै. इंदिरा गांधी सरकारने पर्यावरण विषयक बाबींसाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केले. 

प्रदूषणा विषयी कायदे केले व त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा स्थापन केली. 

X X

भारतात जानेवारी 1988 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश काढला. त्यात त्यांनी प्रदूषण विषयक खटल्यांना स्थगिती देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. 

अशाप्रकारे पर्यावरणाबाबत अनेक कायदे वेळोवेळी संमत झाले परंतु पर्यावरण कायदे लागू करण्याबाबत पुढील अडचणी महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

1. पर्यावरणविषयक खटले स्थगित

पर्यावरणाचे संतुलन राहावे यासाठी येथे प्रदूषण होऊन पर्यावरणाची पायमल्ली होत आहे .तेथे कायदेशीर खटले भरले जातात परंतु हे खटले फारच दिरंगाईने चालतात. उदा. दिल्लीतील वाहन प्रदूषण संदर्भातील खटला 29 वर्षांपासून चालू असून तो प्रलंबित आहे.

2. न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही

पर्यावरणाबाबत प्रदूषणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकाल दिले. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली केली नाही. 

उदा. ज्या उद्योगांना स्थलांतराचे आदेश न्यायालयाने दिले त्याचे पालन झाले नाही." ताजमहाल "संरक्षण संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी झाली नाही.

3. वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियमांचे उल्लंघन

संसदेने वन्यप्राणी तसेच पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी वन्यजीवन कायदा लागू केला .तो सर्व राज्यांना व केंद्रशासित राज्यांना लागू आहे .परंतु या कायद्याचे पालन केले जात नाही .आजही वन्य प्राण्यांची शिकार केली .जाते हरीण ,ससे ,पक्षी मारले जातात. चोरून झाडे तोडली जातात.

X X

4. भ्रष्ट अधिकारी

वृक्षतोडीला बंदी आहे मात्र भ्रष्ट अधिकारी यांना पैसे देऊन सर्रासपणे वृक्ष तोडले जातात. असंख्य लाकडे लाकडी मशीनवर आणली जातात .हे सर्व पोलीसापक्ष घडते ते न बघितल्यासारखे कानाडोळा करतात. कारण ते अधिकारी भ्रष्ट आहेत .त्यामुळे वन्य कायदा राबविण्याबाबत अडचणी येतात. हरणांची चोरुन शिकार केली जाते. अशा बाबतीत अधिकारी दुर्लक्ष करतात.

5. वायू प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन

वायुप्रदूषण आणि नियंत्रण कायदा इ. स.1981मध्ये लागू करण्यात आला. 

या कायद्यानुसार अनेक मानवी कृतीचे हितकारक, अहितकारक असे वर्गीकरण करण्यात आले. हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे, तसेच वायू प्रदूषण रोखणे, नियंत्रित करणे किंवा संपविणे हे केंद्रीय मंडळाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. परंतु सर्व ठिकाणी सरकारी पातळीवर निष्क्रियता मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते.

6.लोकांची उदासीनता व प्रबळ इच्छाशक्ती चा अभाव

पर्यावरणाचा नाश होतो, नुकसान होते याला मानव जबाबदार आहे. हे होऊ नये म्हणून कयदे आहेत पण या बाबत लोक उदासीन आहेत ते निष्क्रिय आहेत. लोकजागृती झाली नाही. ज्यांना कळते, वाटते, समजते परंतु त्याचे मनात प्रबळ इच्छाशक्ती नाही. राजकीय कार्यकर्ते नुसत्या गप्पा मारतात. परंतु कायद्याची भिती त्यांना वाटते म्हणून ते निष्क्रिय

Comment and share