Subscribe Us

header ads

Political Science-7/9 महसूल व पोलीस प्रशासन

Political Science-7/9

राज्यशास्त्र

महसूल व पोलीस प्रशासन


ग्रामीण भागातील मुलकी आणि पोलीस प्रशासन

1. इ. स. 1867 साली मुंबई इलाख्यासाठी इंग्रज सरकारने शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच महसूल गोळा करण्यासाठी ग्रामपोलीस, पोलीस पाटील, मुलकी पाटील इ. पदे निर्माण केली. 

2. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर लगेचच 1/4/1961 पासून हा ग्रामपोलीस कायदा विदर्भ आणि मराठवाड्याला लागू करण्यात आला.

3. इ. स. 1967 साली महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र ग्रामपोलीस कायदा' अस्तित्वात आला.


जिल्हा प्रशासन

महसूल व पोलीस प्रशासन

1. जिल्हा म्हणजे निश्चित भूप्रदेश असलेला आणि प्रशासनाच्या सोयीसाठी निर्माण करण्यात आलेला भाग होय.

2. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक कलेक्टर असतो. महाराष्ट्रात आज 36 जिल्हे आहेत. 

3. प्रशासनाच्या सोयीसाठी काही जिल्हे मिळून एक विभाग करण्यात येतो. प्रत्येक विभागासाठी एक कमिशनर (आयुक्त) असतो. 

X X

 4. महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग व त्या विभागातील जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत.

 विभागाचे नाव--------समाविष्ट जिल्हे

१. कोकण------मुंबई, मुंबई उपनगर, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड व सिंधुदुर्ग

२. नाशिक--------नाशिक, अहमदनगर, धुळे व जळगाव

३. पुणे ------पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर

४. औरंगाबाद-------औरंगाबाद, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, बीड व नांदेड

५. नागपूर-------वर्धा, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर

६. अमरावती---------अमरावती, अकोला, बुलढाणा व यवतमाळ


5. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हाधिकारी असतो व त्याला सहाय्य करण्यासाठी अनेक प्रशासकीय आणि तांत्रिक सेवेतील अधिकारी असतात. या अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने जिल्हाधिकारी कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवतो. तसेच विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी करतो.

6. प्रशासनाच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे काही तालुक्यात विभाजन करण्यात येते. 

7. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिलदार हा तालुका प्रमुख म्हणून कार्य करीत असतो. त्याला सहाय्य करण्यासाठी नायब तहसिलदार आणि पर्यवेक्षक असतात.

8. कनिष्ठ स्तरावर पोलीस पाटील आणि रेव्हेन्यू कार्यासाठी तलाठी असतो. त्यांच्या सहकायनि संपूर्ण प्रशासन कार्यान्वित होत असते.


महाराष्ट्रातील मुलकी व पोलीस प्रशासन

1. प्रत्येक महसुल विभागात पाच व्यक्तिची साखळी मुलकी प्रशासनाचे कार्य करते.

2. महाराष्ट्राचे मुलकी प्रशासनाच्या दृष्टीने सहा विभाग केलेले आहेत.

3. विभागीय आयुक्त हे मुलकी प्रशासनात विभाग प्रमुख असतात.

4. जिल्हाधिकाऱ्यांची निवड U.P.S.C. मार्फत होते.

5. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून काम पाहतो.

6. उपजिल्हाधिकाऱ्याची निवड M.P.S.C. मार्फत होते. 

7. तहसिलदार हा महसूलखात्याचा वर्ग दोन दर्जाचा अधिकारी असतो. 

8. पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन व जिल्हा विकास मंडळाचे अध्यक्ष असतात. 

9. साधारणतः 75 ते 175 खेड्यांसाठी एक तालुका असतो. 

10. पोलीस आयुक्त या पदाचा समावेश भारतीय पोलीस सेवेत केला जातो. 

X X

11. होमगार्डच्या भरतीबाबत बयाची कमाल अट 50 वर्षे आहे. 

12. महाराष्ट्र ग्रामपोलीस अधिनियम 1967 च्या कलम सहात पोलीस पाटलाची कामे दिलेली आहेत.

13. खेडयातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलीस पाटील करीत असतो.

14. तहसिलदाराची नेमणूक करण्याचे अधिकार राज्यशासनास आहेत. 

15. लखिना पॅटर्न कार्यालयीन प्रशासनाशी संबंधित आहे.

16. गाव हा मुलकी प्रशासनाच्या संदर्भातील सर्वात शेवटचा स्तर आहे.

17. 1967 चा ग्राम पोलीस अधिनियम बृहन्मुंबईस लागू नाही. 

18. ग्रामीण मुलकी पोलीस कायद्यात 18 कलमे आहेत.

19. मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलीस कायदा इ. स. 1963 साली रद्द करण्यात आला. 

20. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम इ. स. 1967 साली संमत करण्यात आला.

21. 5 जून, 1968 रोजी महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 अंमलात आला.

22. पोलीस सब-इन्स्पेक्टरची निवड राज्य लोकसेवा आयोग करतो.

23. देशातील पहिले महिला पोलीस पथक इ. स. 1955 साली सुरू झाले.

24. देशातील पहिले महिला पोलीस पथक मुंबई येथे स्थापन झाले.

25. महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे एक लाख लोकसंख्येमागे एक पोलीस स्टेशन असते.

26. महाराष्ट्र होमगार्ड संघटनेचे प्रमुख महासमादेशक असतात. 

27. होमगार्ड मध्ये भरती होण्यासाठी किमान वय 18 वर्षे असावे लागते.

28. पोलीस पाटील ही मुलकी प्रशासनातील शेवटची यंत्रणा आहे. 

29. मुलकी पोलीस पाटील पद इ. स. 1963 साली रद्द झाले.

30. पोलीस पाटलाच्या नेमणुकीसाठी किमान वयोमर्यादा 25 वर्षे असते. 

31. पोलीस पाटील पदासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता सहावी पास आहे.

32. पोलीस पाटलाची नेमणूक करण्याचा अधिकार प्रांत ऑफिसरला आहे.

33. पोलीस पाटलाची नेमणूक पाच वर्षासाठी केली जाते.

34. पोलीस पाटलाची नेमणूक पाच वर्षांच्या पटीत वाढविता येते.

35. पोलीस पाटलाची तात्पुरती नेमणूक करण्याचे अधिकार तहसिलदारास आहेत. 

36. पोलीस पाटलाच्या नेमणुकीसाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे असते.

37. पोलीस पाटलाची रजा मंजुर करण्याचे अधिकार तहसिलदारास असतात.

38. पोलीस पाटलास उपजिल्हाधिकारी शिक्षा करू शकतात.

39. पोलीस पाटलाचे निवृत्ती वय 60 वर्षे आहे.

40. पोलीस पाटील आपल्या कामाबद्दल प्रत्यक्षपणे तहसिलदारास जबाबदार असतो.

41. महसूल खात्याचे ग्रामस्तरावरील दप्तर तलाठी सांभाळतो. 

42. तलाठ्याच्या कार्यालयास सज्जा या नावाने संबोधले जाते.

43. तलाठयाची नेमणूक करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास आहेत. 

44. गावचा नमुना क्र. 7 व गावचा नमुना क्र. 12 शी तलाठी संबंधित आहे. 

45. तलाठ्याचे निवृत्ती वय 58 वर्षे आहे.

46. तलाठ्यावर नजिकचे नियंत्रण सर्कल ऑफिसर व तहसिलदाराचे असते.

47. तलाठी ही कोतवालावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणारी नजिकची व्यक्ति आहे.

48. कोतवालाच्या नेमणुकीचे अधिकार तहसिलदारास आहेत. 

49. जिल्ह्यातील जमीन महसूल गोळा करणे हे जिल्हाधिकाऱ्याचे प्रमुख काम आहे.

50. पोलीस पाटलाची किमान व कमाल वयोमर्यादा 25 ते 60 वर्षांची असते. 

51. पोलीस पाटलाची नेमणूक प्रांताधिकारी करतो.

52. तलाठ्याच्या मदतीसाठी कोतवालाची नियुक्ती केलेली असते. 

53. गावातील कोतवालांची संख्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.

54. 1000 ते 3000 लोकसंख्येसाठी दोन कोतवाल नेमावे लागतील. 

55. कोतवालाच्या नेमणुकीसाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे असते.

56. कोतवालाच्या नेमणुकीसाठी उच्च वयोमर्यादा ४० वर्षे आहे.

57. वंश परंपरागत गावकामगारात जागले, रामोशी वगैरेंचा समावेश होता. 

58. वंश परंपरागत गावकामगार पद्धती इ. स. 1959 साली रद्द करण्यात आली.

59. जिल्हाधिकारी हा जनता व राज्यसरकार यांना जोडणारा दुवा आहे. 

60. मुलकी स्वरूपाच्या कामांमध्ये जिल्ह्यातील जमीन महसूल जिल्हाधिकारी गोळा करतो.

X X

61. कलेक्टर जिल्ह्याचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आहे.

62. कलेक्टरला सरकारचे कान व डोळे आहेत असे म्हणतात.

63. भारतात घटक राज्यापेक्षा जिल्हा हा लहान विभाग आहे. 

64. पोलीस अधिक्षक पोलीस सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असतो.

65. जिल्हाधिकारी हा सरकारने सुरू केलेल्या शिधावाटपावर नियंत्रण ठेवतो.

66. महसूल विभागातील तलाठी हा शेवटचा अधिकारी आहे.

67. वंशपरंपरेने मिळणारे पोलीस पाटील पद ही पद्धती इ. स. 1963 साली रद्द झाली.

68. कोतवाल हा ग्राम पातळीवर सरकारचा चतुर्थ श्रेणीतील पूर्णवेळ नोकर आहे.

69. जिल्हा पोलीस अधिक्षकास जिल्हादंडाधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनानुसार कार्य करावे लागते.

70. 3000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या खेड्यासाठी तीन कोतवाल नेमावे लागतात.

71. कोतवालाची नेमणूक सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी केली जाते.

72. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहत असतो.

73. जिल्ह्यातील समाजकंटकांना हद्दपार करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास आहे.

74. हंगामी पोलीस पाटलाची नेमणूक दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी केली जाते. 

75. कलेक्टर हा जसा जिल्ह्याचा प्रमुख या नात्याने जिल्ह्याचे काम पाहतो तसा तहसिलदार हा तालुका प्रमुख या नात्याने तालुक्याचे काम पाहतो.

76. तालुक्याच्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाविरूद्ध दाद मागावयाची असल्यास ती जिल्हा न्यायाधीशांकडे मागावी लागते.












View, Comments and share.......



 

Post a Comment

0 Comments