Political Science-4/9 विधानसभा, विधान परिषद

Political Science-4/9

राज्यशास्त्र

विधानसभा, विधान परिषद

1. मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रीमंडळ विधानसभेस जबाबदार असते.

2. राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचे पगार आणि भत्ते राज्य विधिमंडळ निश्चित करते.

3. राज्य मंत्रीमंडळ सदस्य आपला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करतात. 

4. घटकराज्यात विरोधी पक्षनेत्यास कॅबीनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो.

5. लोकायुक्त व उप-लोकायुक्तांची नेमणूक राज्यपाल करतो. 

6. लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

7. राज्यसरकारला कायदेशीर सल्ला ॲडव्होकेट जनरल देतो.

8. विधीमंडळाने मंजूर केल्याप्रमाणे खर्च केला किंवा नाही हे लोकलेखा समिती पाहते.

9. विधीमंडळाच्या सभासदांना आमदार म्हणतात.

10. विधानपरिषद हे राज्य विधीगृहाचे वरिष्ठ सभागृह असते.

11. विधानपरिषद हे राज्याचे स्थायी अथवा कधीही बरखास्त न होणारे सभागृह.

12. राज्यघटनेतील 169 कलमान्वये विधानपरिषदेची तरतूद केलेली आहे.

13. विधानपरिषद सभासदांची कमीत कमी संख्या 40 असते.

14. विधानपरिषद सभासदत्वासाठी किमान वयोमर्यादा 30 वर्षे असते. 

15. विधानपरिषद सभासद सहा वर्षापर्यंत पदावर राहतो.

16. दर दोन वर्षांनी विधानपरिषदेचे 1/3 सभासद निवृत्त होतात.

17. विधानसभेमार्फत 1/3 सभासद विधानपरिषदेवर निवडून दिले जातात.

18. विधानपरिषदेची सभासद संख्या विधानसभा सदस्य संख्येच्या1/3 पट असते.

19. कोणतेही धनविधेयक प्रथम विधानपरिषदेत सादर करता येत नाही.

20. विधानपरिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार विधानसभेस आहे.

21. विधानपरिषद निर्माण करण्याचा अधिकार विधानसभेस आहे. 

22. भारतातील उत्तरप्रदेश या घटक राज्याची विधानपरिषद सर्वात मोठी आहे.

23. राज्य विधीमंडळात विधानसभागृह अधिक शक्तीशाली आहे.

24. विधानसभा सदस्यास राज्यातील जनता निवडून देते.

25. विधानसभेत जास्तीत जास्त 500 सभासद असू शकतात.

26. विधानसभेची किमान सभासद संख्या 60 असते.

27. विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

28. विधानसभेचे सदस्य होण्यासाठी किमान पात्रता वय २५ वर्षे असावे लागते. 

29. विधानसभा सदस्यांचा कार्यकाल 5 वर्षे असतो.

30. आणीबाणी काळात संसद विधानसभेचा कार्यकाल एक वर्षांनि बाढवू शकते. 

X X

31. वित्तविधेयक राज्य विधीमंडळाच्या विधानसभा या सभागृहात मांडले जाते.

32.एखादे विधेयक अर्थविधेयक आहे की नाही हे विधानसभेचा अध्यक्ष ठरवितो.

33. राज्याचे अंदाजपत्रक प्रथम विधानसभेत मांडले जाते.

34. पौडचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाला विधानसभा, मुख्यमंत्री व मंत्री आहेत.

35.अरुणाचल प्रदेशाच्या विधानसभेत जास्तीत जास्त पन्नास सदस्य राहणार आहेत.

36.जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेची मुदत सहा वर्षे आहे.

37. विधानसभा सभापतीचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

38. राज्यातील उच्च न्यायालय श्रेष्ठ असते.

39. घटक राज्यातील उच्च न्यायालयाची संख्या एक असते.

40. घटनेच्या 214 कलमानुसार प्रत्येक राज्यात एक उच्च न्यायालय आहे.

41. उच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.

42. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतो.

43. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची किमान वयोमर्यादा ३५ वर्षे असते.

44. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश होण्यासाठी उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकिली करावी लागते.

45. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना राज्यपालांकडून शपथ दिली जाते.

46. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे आहे.

47. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे द्यावा लागतो.

48. तहसीलदाराचे कार्यालय हे सर्वात कनिष्ठ महसूली न्यायालय असते.

49. कनिष्ठ महसूल न्यायालयात फक्त महसूली दावे चालविले जातात.

50.अनुसूचित जाती व जमातींच्या यादीत बदल करण्याचा हक्क संसदेस आहे.

51.उत्तरप्रदेश राज्यात अनुसूचित जातींसाठी लोकसभेत सर्वाधिक जागा राखीव आहेत.

52. राज्यघटनेचे 263 कलम केंद्र-राज्य संबंधांशी निगडीत आहे.

53. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधावर लक्ष ठेवण्याचे काम वित्तआयोग करतो. 

54. राज्यघटनेच्या 280 कलमानुसार वित्त आयोगाची नेमणूक केली जाते.

55. उत्पन्न कर हा केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचा मार्ग आहे.

56. वित आयोगाची नेमणूक दर पाच वर्षांनी केली जाते.

57. अंदाजपत्रक तयार करणे आणि संसदेपुढे मांडणे हे मंत्र्याचे कार्य आहे.

58. भारत सरकारचे वार्षिक अंदाज पत्रक राष्ट्रपतींच्यावतीने संसदेत अर्थमंत्री मांडतो.

59. प्रशासकीय सेवकांची निवड संघ लोकसेवा आयोग करते.

60. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे.

61. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची तरतूद 315 (1) कलमान्वये करण्यात आली.

62.केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. 

63. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांचे निवृत्ती वय 65 वर्षे आहे.

64. संघ लोकसेवा आयोगाच्या सभासदांचे सेवा निवृत्तीचे वय 65 वर्षे असते. 

65. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे सादर करतात.

66. संघलोकसेवा आयोग आपल्या कार्याचा अहवाल राष्ट्रपतीकडे सादर करतो.

67. राज्य लोकसेवा आयोगाची तरतूद कलम 315 (1) अन्वये करण्यात आली आहे.

68. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल करतो.

69. राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य सहा वर्ष पदावर राहतात.

70. राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आपला राजीनामा राज्यपालाकडे सादर करतात. 

71. केंद्र आणि राज्यातील निवडणुकांची व्यवस्था निवडणूक आयोग करतो. 

72. राज्यघटनेच्या पंधराव्या भागात निवडणूक आयोगाची तरतूद आहे.

73. निवडणूक आयोगाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे.

74.भारतातील प्रमुख निर्वाचन अधिकाऱ्याची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. 

75.भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत पदावर राहता येते. 

X X

76. राज्यघटनेचे 326 वे कलम मताधिकारांशी संबंधित आहे.

77. भारतात प्रौढ मताधिकार आहे.

78. भारतात राजकीय रूपांतर हे संविधानिक निवडणुकीच्या मागनि घडून येते. 

79. मताधिकार राज्यघटनेत पंधराव्या भागात समाविष्ट आहे.

80. भारतात मतदानाच्या अधिकारासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्ष आहे.

81. लोकशाही पद्धतीत सर्वात महत्त्वाची भूमिका मतदार पार पाडतो.

82.हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा आहे.

83. राज्यघटनेच्या कलम 343 नुसार हिंदीस राजभाषेचा दर्जा दिला आहे.

84. भारतीय राज्यघटनेने 18 भाषांना मान्यता दिलेली आहे.

85. भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये इंग्रजी भाषेचा समावेश नाही.

86. आठव्या शेड्यूलमध्ये नुकत्याच समाविष्ट केलेल्या भाषा : नेपाळी, कोकणी व मणिपुरी

87. उर्दू ही जम्मू-काश्मीरची राजभाषा आहे.

88. आणीबाणीची तरतूद जर्मनी या देशाच्या राज्यघटनेवरून घेतलेली आहे. 

89. भारतात आणीबाणी राष्ट्रपती जाहीर करतो.

90. राष्ट्रपती तीन प्रकारच्या आणीबाणीची घोषणा करतो.

91. राष्ट्रीय आणीबाणीचा कालावधी अमर्याद असतो.

92. राष्ट्रपती 352 कलमान्वये 'अंतर्गत आणीबाणी' पुकारू शकतात.

93. राज्यात आणीवाणीसाठी राज्यघटनेत 356 कलमाची तरतूद केलेली आहे.

94.एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट कमाल 3 वर्षापर्यंत लागू करण्यात येते.

95. देशावर आर्थिक आरिष्ट आल्यास राष्ट्रपती देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतो.

96. राष्ट्रपती घटनेच्या 360 कलमानुसार आर्थिक आणीबाणी लागू करतात.

97. भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक राष्ट्रीय आणीवाणी समयी रद्द केले जातात. 

98. भारतात बाह्य आक्रमणामुळेप्रथम इ. स. 1962 या वर्षी आणीबाणी लागू केली होती.

99. अंतर्गत सुरक्षा कायदा इ. स. 1975 साली अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात आला. 

100.भारतीय राज्यघटनेची दुरूस्ती संसद करू शकते.

101. भारतीय घटनादुरूस्तीची पद्धती दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहे.

102. संसद घटनेची मुलभूत चौकट बदलू शकत नाही.

103. भारतीय घटनेत घटना दुरूस्तीच्या तीन पद्धती दिलेल्या आहेत.

104. राज्यघटनेच्या 368 कलमात घटनादुरूस्तीची पद्धत सांगितली आहे. 

105. राज्यघटना दुरूस्तीसाठी संसदेमध्ये 2/3 बहुमत असणे आवश्यक असते.

106. राज्यघटनेच्या 36 व्या दुरूस्तीन्वये सिक्किम भारताचे बावीसावे राज्य बनले. 

107. राज्यघटनेची बेचाळीसावी घटनादुरूस्ती इ. स. 1976 साली करण्यात आली.

108. भारतीय राज्यघटनेत इ. स. 1984 साली सर्वात अधिक घटनादुरूस्त्या झाल्या.

109. पक्षांतर विरोधी कायदा 1 जानेवारी, 1985 रोजी संमत करण्यात आला.

110.पक्षांतर विरोधी कायदा 52 व्या घटनादुरूस्तीनुसार अंमलात आला.

111.पक्षांतरबंदी विधेयक हे प्रथम जम्मू-काश्मीर या राज्यात अंमलात आले.

112. राज्यघटनेच्या 53 व्या दुरूस्तीन्वये मिझोरामला राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

113. राज्यघटनेच्या 55 व्या दुरूस्तीन्वये अरुणाचल प्रदेशास राज्याचा दर्जा मिळाला.

114. गोव्याला 57 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

115. घटनेच्या 370 व्या कलमान्वये जम्मू-काश्मीरला खास दर्जा देण्यात आला आहे.

116. भारताच्या मूळ संविधानात 8 परिशिष्टे होती.

117. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची यादी पहिल्या परिशिष्टात समाविष्ट आहे.

118. राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात विषय सूच्यांचा समावेश आहे.

119. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात तीन विषय सूच्यांचा समावेश आहे. 

120. भारतीय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीत शिक्षणाचा समावेश आहे.

121. समवर्ती सूचीत एकूण 40 विषय आहेत.

122. सातव्या परिशिष्टातील पहिल्या यादीत 17 विषय आहेत.

123. समवर्ती सूचीची कल्पना ऑस्ट्रेलिया देशाच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहे. 

124. राज्य सरकार कॉर्पोरेशन टॅक्स बसूल करू शकत नाही.

125. शेती हा विषय राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहे.

126. शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीत आहे.

127. केंद्रसरकार वाहन करावर कायदे करीत नाही. 

128. टपाल कचेरी ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे.

129.भारतीय संविधानातील अधिकार विभागणीतील शेषाधिकार केंद्राकडे आहेत.

130. भारतातील प्रादेशिक भाषांचा उल्लेख आठव्या परिशिष्ट आहे.

131. नववे परिशिष्ट पहिल्या घटना दुरूस्तीद्वारे राज्यघटनेस जोडण्यात आले आहे. 

132. कायदे व नियम यांच्या तरतुदी नवव्या परिशिष्टात आहेत.

133. भारतातील मुलीच्या लग्नाचे किमान वय अठरा वर्षे आहे.

134. योजना आयोग ही संस्था घटनेतर स्वरूपाची आहे.

135. इंडियन पिनल कोडमधील 299 वे कलम खून ह्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे.

136. महत्त्वाच्या विषयावर लोकमत जाणून घेण्याच्या पद्धतीस सार्वमत म्हणतात.

137. भारतात सहा झोन्स आहेत.

138. नागालँडला राज्याचा दर्जा इ. स. 1962 साली प्राप्त झाला. 

139. इ.स. 1905 साली सिक्किम भारताचे राज्य बनले.

140. इ. स. 1984 अखेर भारतात सात केंद्रशासित प्रदेश होते. 

141. मिझोराम है भारतातील 23 वे राज्य आहे.

142. गोवा या केंद्रशासित प्रदेशाला अलीकडेच राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 

143. गोवा इ. स. 1987 साली 25 वे घटकराज्य बनले.

144. इ.स. 1901 साली संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

145. संयुक्त अमेरिकेतील लोकशाहीस अध्यक्षीय लोकशाही असे म्हणतात.

146. इ.स. 1950 साली आर्थिक नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

147. भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून झाली.

148. भारतीय संघराज्याचे घटनात्मक प्रमुख राष्ट्रपती असतात.

149. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही कोटा पद्धतीची निवडणूक आहे.

150. राष्ट्रपती हा भारताच्या संरक्षणदलाचा प्रमुख असतो.

X X

151. फाशीची शिक्षा कमी करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

152. भारताचे दुसरे राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे होते.

153. लोकसभेतील बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्यास मिळणारे पद- प्रधानमंत्री

154. स्वतंत्र भारताचे दुसरे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री होते.

155. संसदेची दोन सभागृहे- लोकसभा व राज्यसभा

156. लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा अर्थ विषयक जादा अधिकार आहेत. 

157. अर्थविषयक विधेयक लोकसभेत मांडता येते.

158. राज्यपाल हा घटक राज्याचा प्रमुख असतो.

159. मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल करतो.

160. महाराष्ट्र राज्यात विधान परिषदेच्या सभासदांची संख्या ७८ आहे.

161. भारतातील घटक राज्यापेक्षा लहान विभाग : जिल्हा

162. जिल्हाधिकारी होण्यास आय. ए. एस. परीक्षा उत्तीर्ण असावे लागते.

163. जिल्हाधिकारी हा राज्य सरकार व जनता यांना जोडणारा दुवा आहे.

164. तालुक्याच्या शासकीय अधिकाऱ्यास मामलेदार म्हणतात. 

165. गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीतील प्रमुख शासकीय अधिकारी असतो.

166. राज्य सरकारचे मंत्रीमंडळ गडगडल्यास सर्वाधिकार राज्यपालांकडे येतात.

167. महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी राज्यपाल बारा सदस्यांची निवड करतात.

168. मतदान हे नागरिकाचे राजकीय कर्तव्य आहे. 

169. जिल्हाधिकाऱ्याला शासनाचे कान व डोळे असे म्हणतात.

170. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना पं. नेहरूंनी तयार केली.

View, Comments and share......