Political Science-2/9 - Indian Constitution

Political Science-2/9

राज्यशास्त्र

भारतीय राज्यघटना

1. भारतात राज्यघटनेस सर्वोच्च स्थान आहे.

2. भारतीय राज्यघटनेची कल्पना सर्वप्रथम एम. एन. रॉय यांनी सुचविली.

3. घटना समितीच्या सदस्यांची नेमणूक प्रांतीय विधीमंडळांनी केली.

4. घटना समितीत एकूण 292 सभासद होते.

5. संविधान सभेत काँग्रेसचे एकूण 211 सदस्य होते.

6. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे भारताच्या घटना समितीचे कायम अध्यक्ष होते.

7. घटना समितीची उद्दिष्टे स्पष्ट करणारा ठराव पंडित नेहरू यांनी मांडला.

8. 'प्रस्तावना' हा राज्यघटनेच्या घटनाकारांचे शहाणपण दिसून येणारा भाग आहे.

9. 'घटनेचा सरनामा' हा घटनाकारांचे मन, इच्छा व आकांक्षा जाणून घेण्याची गुरुकिल्ली आहे.

10. भारतातील राज्यकारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो.

11. 9 डिसेंबर, 1946 रोजी घटना समितीने घटना निर्मितीच्या प्रक्रियेस प्रारंभ केला. 

12. घटना समितीत भारत हे संघराज्य आहे असा युक्तिवाद डॉ. आंबेडकर यांनी केला.

13.भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीची स्थापना 29 ऑगस्ट, 1947 रोजी झाली.

14. डॉ. आंबेडकर हे घटनेच्या प्रारूप (मसुदा) समितीचे अध्यक्ष होते.

15. डॉ. आंबेडकर यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार संबोधले जाते.

16. भारतीय राज्यघटनेचा आलेख फेब्रुवारी, 1948 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला.

17. भारतीय राज्यघटना 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी स्वीकृत करण्यात आली.

18. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना पंडित नेहरू यांनी तयार केली.

19. 'उद्देशपत्रिका' हा भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे.

20. 'भारत हे धर्मातीत राज्य आहे' असा उल्लेख प्रस्तावनेत आढळतो.

21. भारतीय घटनेचा सरनामा (उद्देशपत्रिका/प्रस्तावना) हा घटनेचा भाग नाही.

22. भारताने लोकशाही शासनपद्धती इंग्लंडच्या राज्यघटनेवरून घेतली आहे.

23. भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखीत राज्यघटना आहे.

24.भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप अतिशय लांबलचक व क्लिष्ट असे आहे.

25. भारताची राज्यघटना महत्त्वाची आहे, कारण ती लोकांनी तयार करून स्वीकारलेली आहे. 

X X

26. 15 ऑगस्ट, 1947 रोजी भारताची राजकीय स्थिती 'सार्वभौम राज्य' अशी होती.

27. राष्ट्रकुलाचा सभासद असल्यामुळे भारताच्या गणराज्यात्मक स्वरूपास बाधा येत नाही. 

28. भारतीय घटनेनुसार 'निधर्मी राष्ट्र' ही संकल्पना मान्य करण्यात आलेली आहे.

29. भारतीय राज्यघटनेने केलेले भारताच्या वर्णनाचे स्वरूप 'राज्यांचा संघ' असे आहे.

30. भारतीय राज्यघटनेचे मूळ स्वरूप 'वरवर संघराज्य' असे आहे. 

31. भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप 'क्वासी फेडरल' आहे.

32. भारतीय घटना ही संघराज्यात्मक, परंतु मध्यवर्ती शासन प्रबल असलेली घटना आहे. 

33. भारतीय शासन प्रणालीचे स्वरूप 'एक प्रधानपक्ष व बहुपक्ष पद्धती' असे आहे.

34.भारतीय राज्यघटना 26 जानेवारी, 1950 रोजी लागू करण्यात आली.

35. 26 जानेवारी, 1950 रोजी भारत खऱ्या अर्थाने सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र झाले.

36. आपल्या देशाचे नाव भारत म्हणजेच हिंदुस्तान असे राज्यघटनेने नमूद केलेले आहे.

38. भारतीय राज्यघटनेनुसार नवीन राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.

39. घटकराज्याच्या सीमा ठरविण्याचा अधिकार संसदेस आहे.

40. भाषा हा भारतातील घटक राज्यांच्या निर्मितीचा पाया आहे.

41. भाषावार प्रांत रचनेची कल्पना पंडित नेहरू यांची आहे.

32.राज्य पुनर्रचना अधिनियम 1956 नुसार भाषा हा राज्य पुनर्रचनेचा आधार आहे.

33. भाषावार प्रांतरचना इ. स. 1956 साली करण्यात आली.

34. राज्यघटनेच्या परिशिष्टांची कल्पना पहिल्या भागात आहे.

35. राज्यघटनेप्रमाणे भारतात जनता ही सर्व सत्तेचे उगमस्थान आहे.

36. राजकीय शक्तीचे अंतिम स्त्रोत जनता असणाऱ्या राज्यव्यवस्थेस गणराज्य म्हणतात.

37. भारतीय संसदेने नागरिकतेसंबंधी विस्तृत कायदा इ. स. 1955 ला संमत केला.

38. राष्ट्रपती हा भारताचा पहिला नागरिक असतो.

39. राष्ट्रपतींची पत्नी ही भारताची पहिली श्री नागरिक असते.

40. व्यक्तींच्या सर्वांगिण विकासासाठी मुलभूत हक्क ही आवश्यक असणारी गोष्ट आहे.

41. मुलभूत हक्कांची कल्पना अमेरिकेच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहे.

42. नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांना राज्यघटनेचे पाठबळ आहे.

43. मुलभूत हक्कांचे सहा प्रकार आहेत.

44. मुलभूत अधिकार स्थगित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे.

45. गोलकनाथ विरूद्ध पंजाब राज्य हा खटला मुलभूत हक्कांबाबतचा होता.

46. ४२ व्या घटनादुरूस्तीन्वये मुलभूत कर्तव्यांचा राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला.

47. राज्यघटनेच्या कलम 17 अन्वये अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा आहे.

48. केंद्रसरकार घटनेच्या कलम 18 अन्वये भारतरत्न व पद्मश्री ह्या पदव्या देते.

49. लोकशाही सरकार स्वातंत्र्याची हमी देते.

50. भाषण स्वातंत्र्य हा मुलभूत हक्क आहे.

51. आपली मते वृत्तपत्रात छापण्याबाबतच्या हक्काला मुद्रण स्वातंत्र्य म्हणतात.

52. राष्ट्रपती संकटकालीन परिस्थितीत कलम 19 मधील सहा अधिकार स्थगित करू शकतात.

53. राज्यघटनेने 21 व्या कलमान्वये जिवीताची हमी दिली आहे.

54. नागरिकांचे स्वातंत्र्य हे कायद्याचे राज्य निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

55. एखाद्या व्यक्तीस सहा महिने प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत ठेवता येते.

56. भारतीय राज्यघटनेचे 23 वे कलम शरीर विक्रयास प्रतिबंध करते.

57. भारतीय राज्यघटनेचे 25 वे कलम धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. 

58. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 31 हे संपत्तीच्या हक्काशी संबंधित होते.

59.संपत्तीचा हक्क सध्या सर्वसाधारण हक्क आहे.

X X

60.काम मिळविण्याचा अधिकार भारतीय संविधानातील वैधानिक अधिकार आहे.

61. मार्गदर्शक तत्त्वे ही कल्याणकारी राज्यांचा पाया आहेत.

62. घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांची कल्पना आयरिश देशाच्या घटनेवर आधारित आहे.

63. मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप 'होकारात्मक' असे आहे.

64. राज्यघटनेच्या चीच्या भागात राज्यनीतीची मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत.

65. राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य घटक आहे.

66. राष्ट्रपती हा देशाचा कार्यकारी शासक संविधानिक प्रमुख आहे.

67. भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रपतीला सर्वोच्च स्थान दिले आहे.

68. भारत सरकारचा संपूर्ण कारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. 

69. भारताचे राष्ट्रपती नामधारी कार्यकारी प्रमुख (नाममात्र शासक) आहेत.

70. राष्ट्रपती होण्याकरिता भारताचा नागरिक असणे आवश्यक असते.

71. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढविण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 35 वर्षे आहे.

72. भारताच्या राष्ट्रपतींची निवडणूक ही अप्रत्यक्षरित्या होते.

73. राष्ट्रपतींना निवडून येण्यासाठी निर्विवाद बहुमत आवश्यक असते.

74. एखाद्या व्यक्तिला जास्तीत जास्त कितीही वेळा राष्ट्रपती पदावर राहता येते.

75. राष्ट्रपतींचा कार्यकाल पाच वर्षे आहे.

76. राष्ट्रपतींना सरन्यायाधिशासमोर गुप्ततेची (अधिकार पदाची शपथ घ्यावी लागते.

77. राष्ट्रपती हे भारतातील सर्वात जास्त वेतन मिळणारी व्यक्ति आहे.

78. राष्ट्रपतींचे वेतन संचित निधीतून दिले जाते.

79. राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार प्रायोगिकदृष्ट्या कच्चा आहे.

80. राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीशिवाय संसदेत धनविधेयक सादर करता येत नाही.

81. लोकसभा स्थगित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो.

82. देशाचे वार्षिक अंदाजपत्रक राष्ट्रपतींच्या नावाने संसदेपुढे ठेवले जाते.

83. आकस्मित निधीतून रक्कम खर्च करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो.

84. राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.

85. संसदेच्या विश्रांती काळात कायद्याऐवजी अध्यादेश काढण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो.

86. राष्ट्रपती घटनेच्या कलम 123 अन्वये वटहुकूम काढतात.

87. राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाची मुदत सहा आठवडे इतकी असते.

88. राष्ट्रपती हा भारतीय सैन्य दलाच्या तिन्ही विभागांचा सर्वोच्च प्रमुख आहे.

89. घटनेचा भंग केल्यास राष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून दूर केले जाऊ शकते. 

90. संसदेचा महाभियोग राष्ट्रपती त्यांच्या पदावरून पदच्युत करू शकतो.

91. राष्ट्रपतींची हकालपट्टी करण्यासाठी संसदेत 2/3 बहुमत असावे लागते.

X X

92. उपराष्ट्रपती हा राष्ट्रपतींच्या गैरहजेरीमध्ये हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतो.

93. उपराष्ट्रपती हंगामी राष्ट्रपती म्हणून कमाल 6 महिने पदावर राहू शकतो.

94. रिकाम्या झालेल्या राष्ट्रपतीपदासाठी सहा महिन्यात निवडणूक घेतली पाहिजे.

95. राष्ट्रपती आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतींकडे सादर करतात.

96. उपराष्ट्रपतींसाठी राज्यघटनेत कलम 63 ते 70 ची तरतूद केलेली आहे.

97. उपराष्ट्रपतींची निवडणूक संसद (लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांमार्फत होते.

98. उपराष्ट्रपती पदासाठी गुप्त मतदान होते.

99. भारताच्या उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपतींसमोर शपथ घ्यावी लागते.

100. उपराष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

101. उपराष्ट्रपती आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करतात.

102. भारतीय संघराज्यपद्धती कॅनडा देशाच्या पद्धतीवर आधारित आहे.

103.नियंत्रण आणि संतुलन ही वैशिष्टये असलेली शासनपद्धती अमेरिकेत आहे.

104. संघराज्याची शासनपद्धती राज्यघटनेतील 73 व्या कलमात आहे.

105. पंतप्रधान हा केंद्र सरकारचा वास्तविक प्रमुख असतो. 

106. पंतप्रधानपद भारतीय राज्यघटनेने निर्माण केलेले आहे.

107. भारतात पंतप्रधानांची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. 

108. पंतप्रधानपदासाठी किमान वयोमर्यादा पंचवीस वर्षे आहे.

109. केंद्रात मंत्री परिषदेचा सभापती पंतप्रधान असतो.

110. केंद्रीय मंत्रीमंडळाची आधारभूत शिला पंतप्रधानास मानले जाते.

111. पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळातील त्यांच्या सहकाऱ्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. 

112.भारतीय राज्य घटनेतील समानातील पहिला हे पंतप्रधानांचे वर्णन आहे.

113. राष्ट्रपतींचा मंत्री परिषद नेमणुकीचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार आहे.

114. राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने केंद्रीय मंत्रीमंडळाची निवड करतात.

115. मंत्रीमंडळातील सदस्यांची निवड करण्याचा अंतिम अधिकार पंतप्रधानांस असतो.

116. मंत्रीमंडळातील मंत्री हे संसदेतून घेतले पाहिजेत असा संकेत आहे.

117. भारतात खन्या अथनि कार्यकारी अधिकार पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रीमंडळास आहे.

118. केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा प्रमुख अभिवक्ता पंतप्रधान असतो.

119. मंत्रीमंडळाचा प्रशासकीय प्रमुख कॅबिनेट सचिव असतो.

120. केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा कालावधी अनिश्चित असतो.

121. केंद्रीय मंत्रीमंडळ सामुहिकपणे लोकसभेस जबाबदार असते.

122. पंतप्रधान हा राष्ट्रपती व मंत्रीपरिषद यांच्यातील दुवा आहे.

123. केंद्रीय मंत्रीमंडळ राष्ट्रपतींचा विश्वास असेपर्यंत अधिकारावर राहू शकते.

124. पंतप्रधान राज्यघटनेच्या 78 कलमान्वये राष्ट्रपतींना माहिती देतात.

125. पंतप्रधान लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंत पंतप्रधानपदी राहू शकतात.

126. पंतप्रधान आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे सादर करतात.

View, Comments and share....