Political Science-1/9 - INDIAN CONSTITUTION

Political Science-1/9

राज्यशास्त्र

भारतीय राज्यघटना

INDIAN CONSTITUTION

1. घटना समितीची स्थापना कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार करण्यात आली. 

2. घटना समितीचे पहिले अधिवेशन 9 डिसेंबर, 1946 रोजी दिल्ली येथे भरले होते.

3. 13 डिसेंबर, 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसादांना घटना समितीचे अध्यक्ष नेमण्यात आले.

4. 22 जानेवारी, 1947 रोजी नेहरू जाहीरनाम्याप्रमाणे घटनेची उद्दिष्टे संमत करण्यात आली.

5. 9 डिसेंबर, 1946 ते 14 ऑगस्ट, 1947 पर्यंत घटनासमितीची पाच अधिवेशने झाली. 

6. घटना समितीने भारतीय राष्ट्रध्वजाची रचना 22 जुलै, 1947 रोजी संमत केली.

7. घटना समितीची 29 ऑगस्ट, 1947 रोजी एक बैठक होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 'प्रारूप समिती' (मसुदा समिती) ची निर्मिती करण्यात आली.

8. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी घटनापरिषदेने भारतीय राज्यघटनेची उद्देशपत्रिका म्हणजेच सरनामा ( PREAMBLE) मंजूर केला.

9. भारतीय राज्यघटनेची उद्देशपत्रिका पंडित नेहरूंच्या ठरावावर आधारित आहे. 

10. भारतीय घटनेची उद्देशपत्रिका ही जगातील सर्वोत्कृष्ट उद्देशपत्रिका समजली जाते.

11. भारतीय घटनेचा सरनामा पाहता भारतीय जनतेचे सार्वभौमत्व स्पष्ट होते.

12. घटनेच्या सरनाम्यात इ. स. 1976 साली 42 व्या घटनादुरूस्तीने समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले.

13. घटना परिषदेने 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारली.

14. 26 जानेवारी, 1950 पासून या संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. 

15. राज्यघटनेत सुरूवातीस 395 कलमे, 22 भाग, 8 परिशिष्टे व 1 जोडपत्र होते.

16. सध्या राज्यघटनेत 395 कलमे, 22 भाग, 10 परिशिष्टे व 1 जोडपत्र आहे.

X X

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये

1. जगातील सर्वात मोठी लिखित घटना

2. सार्वभौमत्व देणारी घटना

3. संघराज्याच्या कल्पनेचा स्वीकार

4. संसदीय लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार

5. मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश 

6. प्रौढ मतदान पद्धतीची तरतूद

7. संघराज्याचा आत्मा एककेंद्री स्वरूपाचा

8. अंशतः परिवर्तनीय आणि अंशतः अपरिवर्तनीय

9. संसदेचे सार्वभौमत्व व लिखित राज्यघटनेचे श्रेष्ठत्व यांची सांगड

10. मागासलेल्या आणि वन्य जमातींसाठी राखीव जागांची तरतूद

11. अतिशय लांबलचक व क्लिष्ट

12. जननिर्मित संविधान

13. मध्यवर्ती शासन प्रबळ असलेली घटना 

14. घटनेत न्याय्य अशा मुलभूत हक्कांचा अंतर्भाव

15. मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश 

16. एकेरी नागरिकत्वाच्या कल्पनेचा स्वीकार

17. कल्याणकारी राज्य

18. संपूर्ण देशासाठी एकच स्वतंत्र न्यायव्यवस्था

19. सार्वभौम, प्रजासत्ताक, निधर्मी आणि लोकशाही समाजवादी राष्ट्र 

20. संघराज्यांच्या राज्यघटनांचा विचार करता तुलनात्मकदृष्ट्या लवचिक

जगातील राज्यघटनांचा भारतीय घटनेवर असलेला प्रभाव

1. अमेरिकन राज्यघटनेचा प्रभाव: सरनामा, मुलभूत हक्क, न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे घटनेतील शब्दांचा अर्थ लावणे तसेच काही प्रमाणात घटनादुरूस्ती पद्धत.

2. आयर्लंडच्या राज्यघटनेचा प्रभाव: मार्गदर्शक तत्त्वे आणि राष्ट्रपतीतर्फे संसदेत बारा जनांची नेमणूक. 

3. ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेचा प्रभाव : सामाईक सूची आणि केंद्र-राज्य संबंध

4. कॅनडाच्या राज्यघटनेचा प्रभाव : बलवान केंद्र आणि केंद्रसूची व उर्वरित शक्ति. 

5.जर्मन राज्यघटनेचा प्रभाव : राष्ट्रपतीचे आणीबाणीतील अधिकार

6. रशियाच्या राज्यघटनेचा प्रभाव: मुलभूत कर्तव्ये.

7. भारताचे संघराज्यात्मक स्वरूप अमेरिका व कॅनडा यांच्या घटनांचा अभ्यास करून ठरविण्यात आले आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्क

हक्काचे नाव--------------कलम

1. समतेचा हक्क राज्यघटनेतील 14 ते 18 या कलमांतर्गत आहे.

2. संस्कृतीवर व शैक्षणिक हक्क राज्यघटनेतील 29 ते 30 या कलमात समाविष्ट केलेला आहे.

3. स्वातंत्र्याचा हक्क राज्यघटनेतील 19 ते 22 या कलमांतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.

4. मालमत्तेचा हक्क राज्यघटनेत 19 ते 31 या कलमांतर्गत केलेला आहे.

5. पिळवणुकी विरुद्धचा हक्क राज्यघटनेतील 23 ते 24 या कलमांतर्गत केलेला आहे.

6. घटनात्मक उपायांचा हक्क राज्यघटनेतील 32 ते 35 या कलमात समाविष्ट केलेला आहे.

7. धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क राज्यघटनेतील 25 ते 28 या कलमांतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.

8. राज्यघटनेतील घटनात्मक उपायांच्या हक्कामध्ये खालील अधिकारांचा समावेश होतो. 

(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण 

(2) परमादेश 

(3) अधिकारपृच्छा 

(4) प्रतिवेध 

(5) उत्प्रेक्षण.

9. सन 1978 मध्ये 44 व्या घटना दुरूस्तीने संपत्तीचा मुलभूत अधिकार रद्द केला व त्याला कायदेशीर अधिकाराचा दर्जा दिला असून संपत्तीचा हा आता केवळ नाममात्र राहिलेला हक आहे. 

10. मुलभूत अधिकारांवर विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ, सत्ताधारी पक्ष किंवा इतर कोणीही अतिक्रमण करू शकत नाही.

भारतीय संघराज्य पद्धतीची वैशिष्ट्ये

1. लिखित आणि ताठर राज्यघटना. 

2. संघराज्याची प्रवृत्ती अधिकाराच्या केंद्रीकरणाची.

3. सत्ताविभाजन तीन सूचीमध्ये दिलेले आहे.

4. स्वतंत्र अधिकारसंपन्न न्यायमंडळ.

5. प्रबळ केंद्र सरकार.

6. एकच राज्यघटना.

7. केंद्रोत्सारी संघराज्यपद्धतीने निर्मिती.

8. एकेरी नागरिकत्व

9. आणीबाणीच्या काळात एकात्म राज्य.

10. संसद घटक राज्यांच्या प्रदेशात बदल करू शकते.

11. सर्व घटकराज्यांना समसमान प्रतिनिधीत्व नाही. (लोकसंख्येवर आधारित प्रतिनिधीत्व) 

12. संघराज्याच्या कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रीमंडळ यांचा समावेश होतो.

राष्ट्रपतीकडून होणाऱ्या नेमणूका

1. सरन्यायाधीश

2. सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश

3. पंतप्रधान

4. केंद्रीय मंत्री

5. महालेखापाल

6. वित्त आयोग

7. निर्वाचन आयोग

8. भारताचे परराष्ट्रातील राजदूत

9. संघ लोकसेवा आयोग अध्यक्ष

10. संघ लोकसेवा आयोग सदस्य

11. राज्यपाल

12. लोकपाल

13. उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश 

14. उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश

15. राष्ट्रपती घटनेच्या 352 कलमानुसार अंतर्गत बंडाळी किंवा पुद्धाची भीति निर्माण झाल्यास संपूर्ण देशभर आणीबाणी जाहीर करू शकतो.

16. राज्यपालांच्या सहयावरून राष्ट्रपती राज्यातील विधीमंडळ बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतो.

X X

भारतातील सत्ताविभाजन

★ केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात घटनेने अधिकाराचे पुढीलप्रमाणे विभाजन केलेले आहे.

1. संघसूची: 97 विषय.

2. राज्यसूची: 66 विषय.

3. समवर्ती सूची : 47 विषय.

★ उर्वरित अधिकार केंद्र सरकारकडे सोपविलेले आहेत.

★ संसद आणीबाणीत कोणत्याही विषयावर नियम/कायदा करू शकते.

★ केंद्र सरकार व घटकराज्ये यांच्यात एखाद्या विषयाबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्यासंबंधी निर्णय देण्याचा अधिकार घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिलेला आहे.

राज्यघटनेची परिशिष्टे

1. भारतातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांची यादी घटनेच्या परिशिष्ट 1 मध्ये दिलेली आहे. 

2. राष्ट्रपती, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, महालेखापाल इ. ची वेतन निश्चिती घटनेच्या परिशिष्ट दोन प्रमाणे असते.

3. घटनेच्या परिशिष्ट सातमध्ये केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची यामधील विषय दिलेले आहेत.

4. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात 18 भारतीय भाषा नमूद केल्या आहेत. 

5. सिंधी भाषेचा एकविसाव्या घटनादुरूस्तीनुसार 8 व्या परिशिष्टात 1967 मध्ये समावेश केला गेला. 

6. लोकसभेच्या सदस्याचे सभासदत्व अपात्र ठरविण्याबाबतचे विवेचन घटनेच्या परिशिष्ट 10 मध्ये दिलेले आहे.

7. भारतातील बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश या पाच राज्यातच द्विगृही विधीमंडळे आहेत. 

8. प्रत्येक राज्याचे लोकसभेतील सध्याचे प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित केलेले आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार विविध पदांसाठी पात्रता वय

  पदनाम-------------पात्रता वय

1. राष्ट्रपती---------35 वर्षे पूर्ण

2. उपराष्ट्रपती ------35 वर्षे पूर्ण

3. लोकसभा सभापती-------25 वर्षे पूर्ण

4. पंतप्रधान------------25 वर्षे पूर्ण

5. राज्यसभा सदस्य--------30 वर्षे पूर्ण

6. लोकसभा सदस्य-------25 वर्षे पूर्ण

7. राज्यपाल----------35 वर्षे पूर्ण

8. घटक राज्याचे मुख्यमंत्री-------25 वर्षे पूर्ण

9. विधानपरिषद सदस्य---------30 वर्षे पूर्ण

10. विधानसभा सदस्य---------25 वर्षे पूर्ण

X X

स्वतंत्र भारताचे गव्हर्नर जनरल

1.गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन -- कार्यकाल 1947-48

2. गव्हर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी--कार्यकाल 1948-50

महाराष्ट्राची राजकीय प्रणाली

1. मुंबई इलाख्यात इंडियन कौन्सिल ॲक्ट, 1861 अन्वये विधिमंडळ स्थापन झाले. 

2. मुंबई इलाख्यात 22-2-1862 रोजी8-10 सदस्यांचे पहिले विधिमंडळ स्थापन झाले.

3. मुंबई इलाख्यात 19 जुलै, 1937 रोजी विधानसभेची स्थापना झाली.

4. मुंबई इलाख्यात विधानसभेचे पहिले अधिवेशन पुण्यातील कौन्सिल हॉलमध्ये संपन्न झाले.

5. महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचा सुवर्णमहोत्सव मुंबई येथे नोव्हेंबर, 1988 मध्ये साजरा झाला.

6. महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाची वर्षातून 3 अधिवेशने भरविली जातात. 

7. महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाची उन्हाळी व पावसाळी अधिवेशने मुंबई येथे भरतात.

8. महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे भरते. 

9. महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे अंदाजपत्रकीय अधिवेशन फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भरते.

10. महाराष्ट्र राज्यविधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन जुलै-ऑगस्टमध्ये भरते.

11. महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये भरते.

12.महाराष्ट्र विधीमंडळात राज्यपाल, विधानसभा आणि विधानपरिषद यांचा समावेश होतो.

13. राज्यपाल हे महाराष्ट्र राज्याचे कार्यकारी प्रमुख असून त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

14. महाराष्ट्र विधानपरिषदेस वरिष्ठ तर महाराष्ट्र विधानसभेस कनिष्ठ सभागृह म्हणतात. 

15.महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या प्रतिनिधींची संख्या 288+1 (अँग्लो-इंडियन) आहे.

16. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा आहे.

17. महाराष्ट्र विधानपरिषद हे स्थायी स्वरूपाचे सभागृह आहे. 

18. महाराष्ट्र विधानपरिषद सभासदांचा कार्यकाल 6 वर्षांचा असतो.

19.महाराष्ट्र विधान परिषदेचे 1/3 सभासद दर 2 वर्षांनी निवृत्त होतात. 

20.महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेची सभासद संख्या 78 आहे. 

21.महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

View, Comments and share.....