Judiciary. न्यायमंडळ

 न्यायमंडळ 

Judiciary

आधुनिक कल्याणकारी राज्यांमध्ये न्यायपालिकेचे स्थान अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. 

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे "स्वातंत्र्य आणि अधिकार" हे "निरपेक्ष" न्यायदानावर अवलंबून असते.

आधुनिक काळात बहुतांश राज्यांनी राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला "कायद्याचे समान संरक्षण" ( Equal Protection of Law ) आणि "कायद्यापुढे समानता" ( Equality before Law) ही दोन तत्त्वे अंगिकारली आहेत.

 दोन्ही तत्त्वे न्यायपालिकेच्या माध्यमातून पूर्णत्वाला येतात. राज्यातील प्रत्येक कायदा हा कायदेमंडळाकडून बनवला जातो आणि तो सर्वांना समान लागू असतो. या कायद्याचा अर्थ लावून त्यानुसार "न्यायदान" करण्याचे कार्य न्यायपालिका करते.

प्रत्येक "कायदा समान पद्धतीने" प्रत्येक नागरिकाला कसा लागू पडेल हे पाहण्याचे कार्य न्यायपालिकेचे आहे.

 कायद्याचे उल्लंघन करणारा मग तो गरीब असो वा श्रीमंत त्याला शिक्षा होईल हे पाहण्याचे, त्याची खात्री करण्याचे कार्य हे न्यायव्यवस्थेचे आहे. 

न्यायपालिकेचे आधुनिक राज्यातील महत्त्व पाहता प्रत्येक राज्याने "स्वतंत्र आणि संघटित घटनात्मक तत्त्वावर" आधारित न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

X X

न्यायदानाच्या पद्धतीवरून शासनाची "देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय" समुदायातील प्रतही ठरत असते. 

न्यायपालिका ही शासनाची शाखा आहे. कायद्याचा अन्वयार्थ लावण्याचे, संघर्ष सोडविण्याचे आणि न्यायदान करण्याचे कार्य करते. 

निरपराधांचे "संरक्षण" करण्याचे आणि गुन्हेगारांना "शिक्षा" करण्याचे कार्य न्यायपालिकेकडून होते.

न्यायपालिका न्यायदानाचे संघर्ष सोडविण्याचे हे कार्य प्रत्येक राज्यामध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यानुसार करत असते. ज्या ठिकाणी "कायदे" हे लिखित स्वरूपाचे आहेत. 

त्याठिकाणी न्यायपालिका केवळ कायद्याचा अर्थच लावत नाही तर त्या "कायद्यांना अर्थपूर्ण" बनविते. अशावेळी न्यायपालिकेला कायद्याचा अर्थ लावताना अनेक नवीन गोष्टी कायद्यात कराव्या लागतात. हे कार्य एक प्रकारे कायदा बनविण्याचे कार्य आहे.

 ज्या राज्यांनी "संघराज्य शासन" व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. त्याठिकाणी घटनात्मक कायद्याचा अर्थ लावत केंद्र आणि राज्यातील संघर्ष सोडविण्याचे कार्य ही न्यायपालिकेला करावे लागते.

संघराज्य शासन पद्धतीत न्यायपालिकेकडे देण्यात आलेली ही एक जास्तीची जबाबदारी आहे.

 आधुनिक कल्याणकारी राज्यांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या "स्वातंत्र्यावर आणि निरपेक्षतेवर" अधिक जोर दिला जातो.

 प्रत्येक राज्याने न्यायपालिकेला "कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या" प्रभावापासून मुक्त ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी केल्या आहेत.

राज्यातील शासनाची कार्यक्षमता हे स्वतंत्र, निरपेक्ष आणि जलद न्यायदानावर अवलंबून असते.

 लोकशाहीमध्ये "अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे" संरक्षण करणारी न्यायपालिका ही एक शासनाची महत्त्वाची शाखा आहे. 

न्यायपालिकेच्या भूमिकेवर देशातील प्रत्येक नागरिकांचा शासना वरील विश्वास अवलंबून असतो. 

परिणामी प्रत्येक शासन याची खबरदारी घेते की ज्यांच्या हातात "न्यायव्यवस्थेची सूत्रे" आहेत म्हणजे "न्यायाधीश" ते कायद्याचा अर्थ लावण्यात पात्र आहेत, निरपेक्ष आहेत आणि राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय देण्यास बांधील आहेत.

X X

न्यायपालिकेची रचना 

प्रत्येक राज्यामध्ये न्यायपालिकेची " दुहेरी रचना" आढळून येते, 

नागरी,फौजदारी न्यायपालिकेची रचना "पदसोपान "(Hirarchical ) पद्धतीवर आधारलेल्या आहेत.

 भारतामध्ये न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च स्थानी " सर्वोच्च न्यायालय"(Suprem Court) आणि त्याखालोखाल "उच्च न्यायालय"(High court ), "नागरी आणि फौजदारी न्यायालय", "जिल्हा न्यायालय", "दुय्यम न्यायालय "( Subordinate Court ) अशी रचना आहे.

न्यायव्यवस्थेच्या प्रत्येक पायरीवर न्यायाधीशाची नेमणूक शासनाकडून केली जाते. नेमणुकीच्या पद्धती नियम यांचा समावेश देशाच्या "राज्यघटनेत" केलेला आहे.

 न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी विशेष तरतुदी राज्यघटनेमध्ये केलेल्या आहेत.

 न्यायाधीशाच्या नेमणुकी पासून तर त्यांच्या बडतर्फी पर्यंत स्पष्ट नियम बनविण्यात आलेले आहेत.

 भारतात न्यायपालिकेला कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या प्रभावापासून मुक्त ठेवण्यासाठी विशेष तरतुदी "भारतीय राज्यघटनेत" करण्यात आलेल्या आहेत.

X X

भारतीय न्यायमंडळाची रचना

भारतामध्ये "एकेरी एकात्म न्यायव्यवस्था" आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, तालुका न्यायालय अशा स्वरुपाची एकानंतरची एक व्यवस्था भारतात आहे.

" संघराज्य आणि घटक राज्यांचे" कायदे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाकडून राबविले जातात.

भारतात एकूण 18 उच्च न्यायालय आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक की भारताच्या "राष्ट्रपती" कडून होते.

सध्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात "एक सरन्यायाधीश" आणि 25 इतर "न्यायाधीश" आहेत.

 भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, न्यायाधीशांची नियुक्ती, पात्रता याविषयीच्या तरतुदी आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय "केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार " यांच्यातील कायदेविषयक वादासंबंधी , मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासंबंधीच्या प्रश्नांविषयी निर्णय देते.

याशिवाय "राष्ट्रपतींना" कायदेविषयक महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर सल्ला देण्याचा अधिकारही "सर्वोच्च न्यायालयाला" आहे.

Comment and share